‘अस्मिता’ योजनेची अंमलबजावणी कागदावरच

महिला व विद्यार्थिनींना माफक दरात ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स’ मिळावे, यासाठी शासनाने ८ मार्चपासून अस्मिता योजनेची सुरुवात केली. मात्र जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी थंडबस्त्यात दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : महिला व विद्यार्थिनींमध्ये नाराजी

परिमल डोहणे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : महिला व विद्यार्थिनींना माफक दरात ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स’ मिळावे, यासाठी शासनाने ८ मार्चपासून अस्मिता योजनेची सुरुवात केली. मात्र जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी थंडबस्त्यात दिसून येत आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला व किशोरवयीन मुली तसेच जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ या वयोगटातील किशोरवयीन मुलींमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व वैयक्तिक स्वच्छतेसंदर्भात जाणीव जागृती करण्यासाठी तसेच महिला व मुलींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यात ‘अस्मिता’ योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा दावा सरकारने केला होता. या अभियानाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांना २४० मिमी आकाराची सॅनिटरी नॅपकिन २४ रुपये तसेच २८० मिमी आकाराची सॅनिटरी नॅपकिन २९ रुपयाला देण्याचे जाहीर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ वयोगटांमधील किशोरवयीन मुलींसाठी अनुदान तत्वावर केवळ आठ नॅपकिन्सचे पॅकेट पाच रूपयाला दिले जाणार होते. पुरवठा करण्याची जबाबदारी बचतगटांना दिल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यातून बचतगटांना रोजगार मिळणार होता. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यात ही योजना थंडबस्त्यात दिसून येत आहे.
विद्यार्थिनी अस्मिता कॉर्डपासून अनभिज्ञ
जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ या वयोगटातील किशोरवयीन मुलींसाठी ही योजना अनुदान तत्त्वावर राबविण्यात येणार होती. यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलींना ‘अस्मिता कार्ड’ मिळणार होते. कॉर्डद्वारे मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीसह शाळेमधील सर्व ११ ते १९ वयोगटातील मुलींची यादी ग्रामपंचायतीमधील ‘आपले सरकार’ केंद्रावर जमा केल्यानंतर केंद्रप्रमुख पात्र लाभार्थ्यांची शाळेमधून जावून निवड करणार होते. नोंदणी झालेल्या सर्व मुलींना येस बँकतर्फे ‘अस्मिता कार्ड’ देण्यात येणार होते. मात्र अद्याप अस्मिता कॉर्ड तयार करण्यात आले नाही. तर काही विद्यार्थिनी या कॉर्डबाबत पूर्णत: अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागात अनेक गैरसमज
मासिक पाळीबाबत आजही ग्रामीण भागात अनेक गैरसमज आहेत. महिलांना मासिक पाळी आल्यानंतर घराच्या बाहेर ठेवल्या जाते. पॅड महाग असल्यामुळे अनेक महिला पॅडऐवजी कापडाचा वापर करतात. त्यामुळे त्यांना त्वचेचे रोग होण्याची शक्यता आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना लाभदायक असली तरी अंमलबजावणी थंडबस्त्यात आहे. विविध संघटनांनी महिलांमधील गैरसमज दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन जागृती केली जात आहे. मात्र मार्च ते एप्रिलदरम्यान शाळेला सुट्ट्या होत्या. त्यामुळे काही अडचणी आल्यात. ११ ते १९ वयोगटातील १३ हजार विद्यार्थिनी जि. प. शाळेत शिक्षण घेत आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रात ९ हजार विद्यार्थिनींनी नोंदणी केली. यातील २१०० मुलींचे कार्ड आले. गटशिक्षणाधिकाºयांमार्फत हे कार्ड विद्यार्थिनींना लवकरच वाटप करू.
- दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)