दररोज २७ हजार लिटर दुधाची आयात

जिल्ह्यात दररोज ४२ हजार ९२२ लिटर दुधाची मागणी आहे. मात्र शेतकºयांचा दुग्धोत्पादनाकडे कलच नसल्याने परजिल्ह्यांतून प्रतिदिन सुमारे २७ हजार लिटर दुधाची आयात करण्याची वेळ आली.

ठळक मुद्देदुग्धोत्पादनाकडे शेतकºयांची पाठ : जिल्ह्यासाठी ४३ हजार लिटर दुधाची गरज

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यात दररोज ४२ हजार ९२२ लिटर दुधाची मागणी आहे. मात्र शेतकºयांचा दुग्धोत्पादनाकडे कलच नसल्याने परजिल्ह्यांतून प्रतिदिन सुमारे २७ हजार लिटर दुधाची आयात करण्याची वेळ आली. शासकीय दूध योजनेद्वारे केवळ १५ हजार ९९६ लिटर दूध संकलित केले जाते. परिणामी, खासगी कंपन्यांनी जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसायावर कब्जा मिळविल्याचे दिसून येत आहे.

कृषी क्षेत्राला पूरक व्यवसायाची जोड मिळाल्यास शेतकºयांच्या उत्पादनात भर पडून आर्थिक दर्जा उंचावू शकतो. ज्या शेतकºयांना दुग्धोत्पादनाचे महत्त्व पटले, त्यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन दुधाळू गायी व म्हशींचे पालन सुरू केले. मात्र, ब्रह्मपूरी व नागभिड या दोन तालुक्यांचा अपवाद वगळल्यास १३ तालुक्यांत दूध उत्पादक शेतकºयांची संख्या चिंताजनक आहे. पशुसंवर्धन विभागाने ८२ हजार दुधाळू जनावरांची नोंदणी केली. मात्र, नियमितपणे दुग्ध उत्पादन करणारे शेतकरी कमी आहेत. याचा जोरदार फटका दुग्ध व्यवसायाला बसला. कृषी क्षेत्राला संजीवनी देणारा व्यवयास म्हणून दुग्धोत्पादनाचा गवागवा होत असला तरी कल्याणकारी योजना गावखेड्यांत पोहोचविण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून होणाºया ढिलाईमुळे म्हैस आणि गो-पालक शेतकºयांची संख्या दरवर्षी कमालीची घटत आहे. सप्टेंबर महिन्यात केलेल्या पाहणीनुसार शासकीय दूध योजनेद्वारे दररोज १५ हजार ९९६ लिटर दुधाचे संकलन होत आहे. त्यातही ५ हजार १९८ लिटर दूधाची आयात भंडारा, गोंदिया, उमरेड व वर्धा जिल्ह्यातून होत असल्याचे स्पष्ट झाले. सद्य:स्थितीत ४२ हजार ९२२ लिटर दूध दररोज वितरीत केल्या जात असल्याने तब्बल २६ हजार ९२६ लिटर दूध परजिल्ह्यातून आयात करण्याची वेळ चंद्रपूर जिल्ह्यावर आली आहे. खासगी कंपन्यांकडून दूध संकलन व वितरण किती प्रमाणात होते, याचा अहवाल जिल्हा दूग्ध विकास विभागाकडून प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकाºयांना पाठविला जातो. या अहवालानेही पाहणीला दुजोरा मिळाला आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा सरकारकडून सातत्याने सुरू असताना जिल्ह्यातील शेतकºयांनी दुग्धोत्पादनाकडे पूर्णत: पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे.

शासकीय दूध संकलनात घट
शासकीय दूध योजनेच्या वतीने नागभीड व ब्रह्मपुरी येथे दूध संकलन केंद्र सुरू करण्यात आले. दुधाचे संकलन केल्यानंतर शीतकरण केंद्रात आणल्या जाते. त्यानंतर जिल्हा केंद्रातून प्रक्रिया करून पॅकिंगद्वारे जिल्ह्यातील अधिकृत ५५ केंद्रांना वितरीत होते. मागील पाच वर्षांपासून पुरेसे दूधच मिळत नाही. त्यामुळे अन्य जिल्ह्यांतून दूधाची आयात करून ग्राहकांची गरज भागविण्याची वेळ शासकीय दुग्ध विकास विभागावर आली आहे.
नाकारलेल्या दुधाला जादा दर
दुग्धोत्पादकांकडून दूध संकलन करण्यासाठी शासनाने निकष तयार केले आहेत. शासकीय दूध योजनेतर्फे खरेदी करताना बºयाच प्रमाणात निकषांचे पालन केले जाते. मात्र, शासनाने नाकारलेले दूध काही खासगी कंपन्या जादा दराने खरेदी करतात. शिवाय, शासकीय संकलन केंद्रांच्या बाजूलाच स्वत:ची केंद्रे उभारुन दूधाची खरेदी करतात, अशी माहिती एका केंद्र चालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
दुग्धोत्पादनासाठी शेतकºयांनी पुढे यावे
दुग्ध व्यवसायातून शेतकºयांचे जीवन आमुलाग्र बदलू शकते. मात्र, या महत्त्वपूर्ण शेतीपूरक व्यवसायाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दुधाचे संकलन व वितरणात सतत घट होत आहे. शेतकºयांनी विविध योजनांचा लाभ घेऊन आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी दुग्ध योजनांचा लाभ घ्यावा.
- डी. आर. ढोके, जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी
एक दृष्टिक्षेप
राज्यात शासकीय मालकीच्या १२ दूध योजना केंद्र आणि ४५ दूध शीतकरण केंद्रे बंद पडली. सुमारे २० शासकीय दूध योजना आणि २८ शीतकरण केंद्रे भविष्यात कधीही बंद पडू शकतात. राज्यातील दुग्धविकास विभागाचा संचित तोटा ४०० कोटींपर्यत पोहोचला. राज्याच्या दुग्ध व्यवसायातील शासकीय दूध योजनेचा सहभाग कमालीचा घसल्याचे दुग्ध विकास विभागाच्या अहवालातून पुढे आले. जिल्ह्यातील शासकीय दुधाचे संकलन दररोज केवळ १५ हजार लिटरपर्यंतच थांबले. कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांची घोषणा सुरू असताना शेतकºयांनी दुग्ध व्यवसायाकडे पाठ फि रविण्याचे कारण काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.