धोबी समाजाला एससी प्रवर्गात समाविष्ट करा

धोबी समाज स्वातंत्रपूर्व महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या यादीत सामील होता. मात्र स्वतंत्र महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे समाजावर मोठा अन्याय झाला.

ठळक मुद्देकृती समितीची मागणी : निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : धोबी समाज स्वातंत्रपूर्व महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या यादीत सामील होता. मात्र स्वतंत्र महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे समाजावर मोठा अन्याय झाला. ही चूक दुरूस्ती करून धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी परिट सेवा मंडळ व धोबी समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी सचिन कलंत्री यांच्याकडे निवेदनातून करण्यात आली.
धोबी समाजाने अन्यायाविरूद्ध राज्यभर आंदोलने केली. दरम्यान, तत्कालिन आमदार व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस हे विरोधी पक्षात असताना धोबी समाजावर कसा अन्याय झाला, यावर अभ्यासपूर्ण भाषणे केली. आता सत्तेत असूनही मागणी पूर्ण केली नाही. धोबी समाज आरक्षण कृती समितीने मागील अडीच वर्षांत ८४ वेळा मंत्रालयात विविध मंत्र्यांना भेटून समस्येकडे लक्ष वेधले. आता कॅबिनेटमध्ये दुरूस्ती करून केंद्राकडे शिफारस पाठविण्यात येत असल्याचे सरकारकडून सांगितल्या जात आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊल उचलावे. सरकारने समाजाची दखल घेतली नाही तर मुंबई येथे ८ जानेवारी २०१९ ला आझाद मैदानावर आक्रोश आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. यावेळी परिट सेवा मंडळ व धोबी समाज आरक्षण कृती समितीचे भय्याजी रोहनकर, रोहित तुराणकर, शितल क्षीरसागर, नंदिनी चुनारकर, किशोर केळझरकर, हरिभाऊ भाजीपाले, विलास भोसकर प्रकाश वडुलाकर, सुरेंद्र क्षीरसागर विनोद बोसकर, भारत तुराणकर, विजय जाधव, संदीप चटपकर, राजु तुराणकर उपस्थित होते.