वनहक्क प्रकरणांच्या विभागीय अपिल कालावधीत वाढ

चंद्रपूर : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपांरिक वन निवासी अधिनियम अंतर्गत जिल्हा समितीने फेटाळलेल्या वनहक्क दाव्यांवर नागरिकांना लॉकडाऊनमुळे विभागीय समितीकडे अपिल दाखल करता आले नाही. मुदत संपल्याने नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आदिवासी विकास विभागाने आता अपिल कालावधी वाढविला. त्यामुळे प्रलंबित वनहक्क प्रकरणांचा निपटारा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

वनहक्क अधिनियम अंतर्गत जिल्हा समितीने सर्वच प्रकरणांमध्ये वनहक्क अभिलेख्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे राज्यातील अन्य भागात व विदर्भात हजारो प्रकरणांमध्ये नागरिकांना अपिल दाखल करण्याचा मार्ग बंद झाला होता. मात्र, राज्यपालांनी संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचितील प्राप्त अधिकारांचा वापर करून विभागीय वनहक्क समिती गठित करण्याच्या तरतुदीचा समावेश केला. त्यासाठी सरकारने या समित्यांना अपिल कालावधी निश्चित करून दिला होता. दरम्यान, कोरोनाचा कहर सुरू झाल्याने लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे अपिल दाखल करता आले नाही, अशी हजारो प्रकरणे विदर्भात आहेत. आदिवासी विभागाने विभागीय समित्यांना आता डेडलाईन ठरवून दिल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अशी आहे डेडलाईन

जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने ज्या दावेदारांचे दावे १८ मे २०२० पूवीर् अमान्य केले, अशा दावेदारांनी १८ मे २०२० च्या अधिसुचनेच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत आणि जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने ज्यांचे दावे १८ मे २०२० नंतर अमान्य केले, अशा दावेदारांना जिल्हा समिताचा आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत विभागीय वनहक्क समितीकडे अपिल दाखल करता येणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी या अपिलांवर प्राधान्याने कार्यवाही करण्याच्या सूचना आदिवासी विकास विभागाने दिल्या आहेत.