प्रकल्प शेतकऱ्यांना जमिनीचा मिळणार वाढीव मोबदला

७६५, ४४० व २२० केव्ही उच्च दाबाच्या वाहिनीच्या तारेखालील शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहीत जमिनीचा ामोबदला देण्याचे शासनाने ३१ मे २०१७ रोजी परिपत्रक काढल होते. या परिपत्रकात दुरस्ती करण्याची मागणी आमदार बाळू धानोरकर यांनी विधानसभेत तारांकीत प्रश्नाद्वारे केली.

आॅनलाईन लोकमत
वरोरा: ७६५, ४४० व २२० केव्ही उच्च दाबाच्या वाहिनीच्या तारेखालील शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहीत जमिनीचा ामोबदला देण्याचे शासनाने ३१ मे २०१७ रोजी परिपत्रक काढल होते. या परिपत्रकात दुरस्ती करण्याची मागणी आमदार बाळू धानोरकर यांनी विधानसभेत तारांकीत प्रश्नाद्वारे केली. दरम्यान, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी मुंबई येथे बैठक घेण्याचे मान्य केल्याने टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
अतिउच्च दाब वाहिणीमुळे ६७ मीटर जमीन बाधित होते ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे पीक घेता येत नाही. शेतकºयाला जमिनीचा मोबदला देताना तारेखालील जमिनी सोबतच आजूबाजूच्या जमिनीचा मोबदला देण्यात यावा. अतिउच्च दाब वाहिनीने एकूण शेतकऱ्यांची जेवढी जमीन बाधीत झाली आहे. त्याची भूमीअभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणी करावी. शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा. सदर वीज वाहिनीचा वापर व्यावसायिक दृष्टीकोणातून वापर होत असल्यामुळे बाधीत जमिनीचा मोबदला वाणिज्य अकृषक दराने देण्यात यावा. वाहिणीची उभारणी करताना पीक, आणि इतर झाडांची नुकसान भरपाई आजच्या दराने देण्यात यावी. वाहिनीची उभारणी करताना बांधकाम साहित्याचा वापर होतो. दुरुस्ती करताना पिकांची मोठी हाणी होते. त्यांनाही नुकसान भरपाई देण्यात यावी जमिनीचा मोबदला देत असताना एका पेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असल्यास त्यांच्याकडून पत्र लिहून घ्यावे. त्याच व्यक्तीच्या नावावर मोबदला अदा करावा. नुकसानीचे पाहणी कृषी अधिकाऱ्यांकडून करुनच मोबदला द्यावा. उच्च दाब वाहिनीचा भविष्यात कुठल्याही प्रकारची देखभाल व दुरुस्ती करताना शेतकºयांचे नुकसान होवू, यासाठी पिकांच्या होणाºया नुकसानीबाबत उपाययोजनेसंदर्भात स्पष्ट भूमिका घ्यावी. तसा शासन निर्णय तयार करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार धानोरकर यांनी केली होती.
दरम्यान, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी शासन निर्णयात दुरस्ती करण्याबाबत मुंबई येथे बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीतील निर्णयाकडे जिल्ह्यातील शेतकºयांचे लक्ष लागले आहे.