अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ अमान्य

नागभीड : अनुदानित शाळांच्या वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून करण्यात आलेली अल्प मानधन वाढ वसतिगृह कर्मचारी संघटनेने अमान्य केली आहे. शासकीय वसतिगृह कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी देऊन समान काम समान दाम हे धोरण अवलंबावे, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.

अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी वसतिगृहात २४ तास सेवा देतात. त्यांचे काम व जबाबदारी लक्षात घेऊन शासकीय वसतिगृहाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतणश्रेणी मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, त्यांच्या मागणीकडे लक्ष न देता शासनाने ९ जून २०२१ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मानधनातच तुटपुंजी वाढ मंजूर केल्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेने ही मानधन वाढ फेटाळून लावली असून समान काम, समान वेतन आणि समान सामाजिक न्याय हे धोरण शासनाने अवलंबावे, असे संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृह स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने चालवली जातात. वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही लाभाशिवाय २४ तासांचा कामाचा मोबदला ९ जून २०२१ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अधीक्षकांना नऊ हजार २०० रुपयांवरून केवळ ८०० रुपये वाढ करून १०,००० रुपये करण्यात आला. स्वयंपाक करणाऱ्यांना ६९०० रुपयांवरून १६०० रुपये वाढ करून ८५०० रुपये, तर चौकीदार व मदतनीस यांचे मानधन ७५०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शासकीय वसतिगृहे आणि अनुदानित वसतिगृहे यांची कामे समान असूनही दरवेळेस शासन अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांवरच अन्याय करीत आहे, तर दुसरीकडे शासकीय वसतिगृह, आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी, भत्ते व इतर सुविधा देण्यात येत आहेत, असा आरोप अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटना जिल्हा शाखा चंद्रपूरचे अध्यक्ष टी. पी. गणवीर, उपाध्यक्ष आर. बी. वाढई, सचिव विकास कासारे, कार्याध्यक्ष भाऊ कुनघाटकर, जिल्हा संघटक मोहन लाटकर, तालुका संघटक आर. बी. दाजगाये, श्रावण मोहरकर, ज्ञानेश बोरकुटे, अजय गभने यांनी केला आहे.