कामगारांचे मरण स्वस्त करताहेत उद्योग धोरण

संविधानातील तरतुदीनुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना तयार करूनही सरकारने अंमलबजाणीकडे दुर्लक्ष केले.

ठळक मुद्देलोकमत व्यासपीठ : कामगार संघटनांनी मांडली व्यथा; उद्योगांना अखेरची घरघर

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : संविधानातील तरतुदीनुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना तयार करूनही सरकारने अंमलबजाणीकडे दुर्लक्ष केले. आत्मविश्वासाने उभे राहण्यासाठी दुर्बलांना बळ पुरविणाºया किमान वेतन कायद्याला फ ाटा देऊन रोजगार पुरविणाऱ्या शेकडो लघु उद्योगांवर मरगळ आणण्याची धोरणे सुरू आहेत. त्यामुळे पोटाची खडगी भरण्याची शाश्वस्ती संपुष्टात येत असल्याने जिल्ह्यातील असंघटीत क्षेत्रातील हजारो कामगारांचे मरण स्वस्त होत आहे, या कठोर शब्दात कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारच्या उद्योग धोरणांवर टीका केली. या धोरणांत बदल झाला नाही; तर भविष्यात कामगारांचे प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करतील, असा इशाराही संघटनांनी ‘लोकमत’ व्यासपीठावर दिला. ‘औद्योगिक धोरण आणि जिल्ह्यातील असंघटित कामगारांची स्थिती’ हा चर्चेचा विषय होता.
यावेळी कामगार चळवळीचे अभ्यासक व सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे, विदर्भ मोटार ड्रायव्हर युनियनचे संस्थापक जिल्हाध्यक्ष किशोर पोतनवार, राष्ट्रीय कष्टकरी पंचायतचे राष्ट्रीय सहसचिव रमजान खॉ पठाण अशरफ, महाराष्ट्र इल्क्ट्रोस्मेल्ट कामगार युनियनचे कार्याध्यक्ष बाबाराव मून, राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे (हॉटेल विंग) जिल्हाध्यक्ष सुभाष खोब्रागडे, विदर्भ लेबर फ्रं टच्या सचिव शाहिदा शेख, कामगार कार्यकर्ते राजेश पिंजरकर आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्राच्या पडझळीची विदारकता स्पष्ट करताना प्रा. दहीवडे म्हणाले, कामगारांना रोजगार पुरविण्याची क्षमताच उद्योगांमध्ये राहिली नाही. यासाठी मूळात धोरणांमध्येच मूलभूत उणीवा आहेत. संघटीत क्षेत्रातील कामगार अथवा कर्मचारी न्याय हक्कांसाठी जोमाने लढू शकतो.
मात्र, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांवर सरकारने दमनचक्र सुरू केले आहे. याचाच गैरफ ायदा खासगी उद्योग कंपन्या घेत आहेत. असंघटीत कामगारांकडून संघटीत म्हणजे स्थायी कामगारांची कामे अल्प मोबदल्यात करवून घेतली जात आहेत. अशा कामगारांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. भविष्यनिर्वाह आणि अन्य सोईसुविधांपासून वंचित ठेवून केवळ राबवून घेण्याच्या घटना वाढीस लागल्याचे दिसून येते़
अन्यायाचा प्रतिकार केल्यास कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली जाते. एकीकडे रोजगाराची हमी नाही तर; दुसरीकडे थोडाफ ार रोजगार मिळतो, त्याही शोषण अधिक़ मलेरिया प्रतिबंधक फ वारणी कामगारांनी अनेक आंदोलने करूनही त्यांना आयोगाच्या शिफारशीनुसार अद्याप थकबाकी मिळाली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले़ किशोर पोतनवार म्हणाले, उद्योगपती धार्जिणे धोरणांमुळे कामगारांचे न्याय-हक्क तुडविले जात आहेत.
कामगारांच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या कामगार मंडळाच्या योजनांचा लाभ दिला जात नाही. ट्रक चालक-वाहकांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी आम्ही लढा देत आहोत. मात्र, सरकारने या मागण्यांची दखल घेतली नाही, असेही पोतनवार यांनी नमुद केले. बाबाराव मून म्हणाले, चंद्रपुरातील एमईएल उद्योगात सुमारे एक हजार कंत्राटी कामगार आहेत. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा नाही. परिणामी, कागदावरच्या कायद्यांना अर्थ काय, असा सवालही मून यांनी उपस्थित केला. राजेश पिंजरकर यांनी संघटीत क्षेत्रातील वृद्ध कामगार आणि संजय गांधी निराधार योजनेच्या त्रुटी मांडल्या. सुभाष खोब्रागडे यांनी हॉटेलींग क्षेत्रात कामगारांची कशी पिळवणूक होते, याचे दाहक अनुभव कथन केले. २५- ३० वर्षे वेटर म्हणून काम केल्यानंतरही सामाजिक सुरक्षा नाकारण्यासाठी हॉटेलमालक कामगारांची नोंद करीत नसल्याचे खोब्रागडे यांनी यावेळी सांगितले.
दडपशाही किती दिवस?
लोकशाही मूल्यांवर आधारित संविधानाने कामगारांच्या हितासाठी अनेक तरतुदी केल्या. पण, सरकारकडून या तरतुदींना बगल देऊन अन्यायकारक आदेश जारी केले जात आहेत. यातून कामगारांच्या समस्यांमध्ये वाढतच आहे़ अनेक आंदोलन व मोर्चे करूनही सरकार दखल घेत नाही. वन कामगार व हिवताप प्रतिबंधक फ वारणी कामगारांच्या अन्यायावरुन हे स्पष्ट झाले. याविरुद्ध आवाज उठवणे सुरू आहे़
-प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे, राज्य उपाध्यक्ष सीटू
सरकारचा नाकर्तेपणा
जिल्ह्यातील उद्योगांची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. याला औद्योगिक धोरणे जबाबदार असून, राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा उघडकीस आला आहे़ याविरुद्ध कामगार संघटना प्राणपणाने लढा देत आहेत. चुकीच्या धोरणांमुळेच कामगारांचे हाल सुरू आहेत. हा प्रकार कामगार अधिक काळ खपवून घेणार नाहीत. सर्व कामगार संघटना एकत्र येऊन चुकीच्या धोरणांविरुद्ध लढा देण्यास सज्ज व्हावे़
-किशोर पोतनवार, जिल्हाध्यक्ष विदर्भ मोटार ड्रायव्हर युनियन.
दोन हजार माथाडी कामगारांचे हाल
मागील अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातील माथाडी कामगारांच्या समस्या सोडविण्याकरिता संघर्ष करीत आहोत़ परंतु, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार नोकरी नियमन कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही़ प्रत्येक कामगाराला मजुरीवर ३० टक्के लेव्ही देण्याचा नियम बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला़ त्याविरुद्ध संघर्ष करावा लागेल़
- रमजान खॉ पठाण अशरफ , राष्ट्रीय सहसचिव राष्ट्रीय कष्टकरी पंचायत
अधिकाऱ्यांकडून कामगारांची बोळवण
जिल्ह्यात रोजगार देणारे उद्योग बंद होत आहेत़ राज्यकर्त्यांंनी घोषणांच्या पलिकडे काही केले नाही़ मोठ्या कंपण्यांमध्येही स्थायी स्वरुपाची कामे कंत्राटी व हंगामी कामगारांकडून केली जात आहेत़ या कामगारांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाही़ चुकीच्या धोरणांमुळेच कामगारांचे हाल सुरू आहेत. आवश्यकता नसतानाही कामगार कपात करून रोजगार हिसकावला जात आहे़
- बाबाराव मून, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र इल्क्ट्रोस्मेल्ट कामगार युनियनचे
महिला कामगारांच्या हक्कांवर गदा
घरेलू कामगारांपासून तर विविध क्षेत्रांत मजुरीची कामे करून हजारो महिला कामगार कुटुंब चालवित आहेत. शहरातील खासगी रुग्णालयांत पाच हजारांहून अधिक महिला परिचारिका म्हणून काम करतात. घरेलू कामगारांची संख्याही सुमारे १० ते १५ हजार आहे. मात्र, संघटनात्मक बळ नसल्याने त्यांच्यावर अन्यायाची मालिका सुरूच आहे. सामाजिक सुरक्षेचा एकही सरकारकडून कायदा लागू करण्यात आला नाही.
- शाहिदा शेख,
सचिव, विदर्भ लेबर फ्रं ट