कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय

राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त तीन वेळा अकरा महिन्यांच्या नोकरीचे आदेश दिले जाणार असल्याचे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे.

ठळक मुद्देबाळू धानोरकर यांना निवेदन : परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमत
वरोरा : राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त तीन वेळा अकरा महिन्यांच्या नोकरीचे आदेश दिले जाणार असल्याचे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे. या परिपत्रकामुळे शासनाच्या सेवेत कंत्राटी पध्दतीने मागील अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना सेवेपासून मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे सदर परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी चंद्रपूर जिल्हा कंत्राटी कामगारांच्या शिष्टमंडळाने आमदार बाळू धानोरकर यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
राज्य सरकारने विधी सल्लागार अधिकारी व निर्देशक या पदनामाची ४७१ पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्याची जाहिरात प्रकाशीत केली होती. मात्र ही पदे नियमीत समजण्यात येऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेत राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्याचे नविन नियम तयार केले आहेत. विविध विभागात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भरती करताना अकरा महिन्यांच्या सेवेचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर एक-दोन दिवसाचा खंड देऊन पुन्हा सेवेत सामावून घेतल्याचे आदेश दिले जाते. परंतु, एखादया उमेदवारास तीन वेळा ३३ महिन्यांच्या सेवेचे आदेश दिले, तरी त्यास पुन्हा आदेश देतांना जाहिरात देणे, उमेदवाराने अर्ज करणे, त्यांची मुलाखत घेणे या प्रक्रिया कराव्या लागणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांची कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने कंत्राटी कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने ९ फेब्रुवारीला काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, या मागणीचे निवेदन चंद्रपूर जिल्हा कंत्राटी कामगारांच्या शिष्टमंडळाने आ. बाळू धानोरकर यांना दिले. दरम्यान आम. धानोरकर यांनी कंत्राटी कामगारांवर अन्याय करणारे पत्रक रद्द करण्याचा प्रश्न आपण विधानमंडळात लाऊन धरणार असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
निवेदन देणाºया शिष्टमंडळात प्रफुल मत्ते, गोविंद कुंभारे, दीपक खडसाने, नेहा इंदूरकर, चंदा बोबडे, सिमान अ‍ॅलक्स, रत्ना ढोले, पंकज साखरकर आदी उपस्थित होते.