सेवा सहकारी संस्थांनी परस्पर कर्ज पुनर्गठन केल्याने अन्याय

शेतकरी खरीप हंगामासाठी दरवर्षी सेवा सहकारी संस्थांकडून बँकेमार्फत पीककर्ज घेतात. रब्बी व खरीप हंगामाला आर्थिक अडचण जाणार नाही, यासाठी शेतकरी पीक कर्जासाठी शासनाने लागू केलेल्या अटीनुसार आवश्यक कागदपत्रे सादर करतात. ज्या गावाची आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अशा गावातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण केले जाते. परंतु कर्ज पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांची परवानगी घेण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत.

ठळक मुद्देफक्त २५ टक्के कर्जमुक्ती : शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ऑनलाईन तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोवरी : शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीधारक शेतकरी म्हणून नाव समाविष्ट करण्यात आले. परंतु २०१७ रोजी शेतकऱ्यांना कोणतीही सूचना न देता जिल्ह्यातील बहुतांश सेवा सहकारी संस्थांनी पीक कर्जाचे परस्पर पुनर्गठन (रूपांतर) केले. त्याचा चांगलाच फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. दोन लाखांच्या आत कर्ज असणाऱ्या कर्जधारक शेतकऱ्यांना फक्त २५ टक्के कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याने शासनाने केलेल्या कर्जमुक्ती घोषणेचे काय, असा प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत.
शेतकरी खरीप हंगामासाठी दरवर्षी सेवा सहकारी संस्थांकडून बँकेमार्फत पीककर्ज घेतात. रब्बी व खरीप हंगामाला आर्थिक अडचण जाणार नाही, यासाठी शेतकरी पीक कर्जासाठी शासनाने लागू केलेल्या अटीनुसार आवश्यक कागदपत्रे सादर करतात. ज्या गावाची आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अशा गावातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण केले जाते. परंतु कर्ज पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांची परवानगी घेण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. परंतु, राजुरा तालुक्यातील बहुतांश सहकारी संस्थांनी कर्जाचे पुनर्गठण करताना संबंधित शेतकऱ्यांना माहिती दिली नाही. त्यामुळे पुनर्गठन केल्यानंतर कर्जाची रक्कम किती, याची शेतकऱ्यांना माहितीच मिळालीनाही.
२०१७ रोजी बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी न विचारताच कर्ज पुनर्गठण प्रक्रिया पूर्ण केल्याने रक्कम फरक दिसत असल्याचा आरोप शेतकºयांनी केला आहे.
राज्य सरकारने दोन लाखांच्या आत थकीत रक्कम असणाऱ्या संपूर्ण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजना केली. मात्र प्रत्यक्षात कर्जमाफीच्या जाचक अटींमुळे आणि शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्यां सहकारी पथसंस्थांनी पीक कर्जाचे चुकीचे पुनर्गठन केल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीचा १०० टक्के लाभ मिळाला नाही. या अन्यायाविरूद्ध शेतकºयांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आॅनलाईन तक्रार केली आहे.

थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रस्तावाला नकार
कोरोना लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. ऐन खरीप हंगाम तोंडावर असताना त्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने पीक कर्जासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळवा केली. दरम्यान, राज्य सरकारने कर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज देण्याची घोषणा केली. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज शासनाच्या नव्याने नोंदविण्या सूचना बँकांना दिल्या. मात्र, यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मान्यता घेतली नाही. घोषणा करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेकडे राज्याने पत्र पाठविले. बँकेने याबाबत अद्याप काहीही सूचना दिल्या नाही. याचाच आधार घेऊन राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या जिल्हा शाखांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खरीप पीक कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर केले नाही. थकीत शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली.मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेकडो थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा अजूनही लाभ मिळाला नाही. शिवाय, खरीप हंगामात कर्ज देण्यास विलंब होत आहे.

गोवरी येथील सेवा सहकारी संस्थेकडून मी खरीप हंगामासाठी पीककर्ज घेतले. त्यानंतर २०१७ रोजी मी घेतलेल्या पीक कर्जाचे मला कोणतीही सूचना न देता परस्पर पुनर्गठण करण्यात आले. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा मला पुरेपूर लाभ मिळाला नाही. माझ्यासारख्या जिल्हाभरातील अन्य शेतकऱ्यांनाही कर्जाच्या पुनर्गठणाचा फटका बसला आहे.
- प्रभाकर इटनकर,
शेतकरी, गोवरी