वनविभागाचा भूखंड धारकांवर अन्याय
By admin | Published: October 9, 2016 01:28 AM2016-10-09T01:28:38+5:302016-10-09T01:28:38+5:30
चंद्रपूर- मूल मार्गावर नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या इको पार्कच्या बाजुने नगर पालिकेच्या विकास आराखड्यात रस्ता आहे.
रस्ता खुला करून देण्याची भूखंडधारकांची मागणी
मूल : चंद्रपूर- मूल मार्गावर नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या इको पार्कच्या बाजुने नगर पालिकेच्या विकास आराखड्यात रस्ता आहे. परंतु वनविभागाने रस्ता नसल्याचे सांगून रस्ता बंद केला आहे. यामुळे भविष्यात जवळच्या भूखंडातील नागरिकांना ये- जा करण्यासाठी त्रास सहन करावा लागणार आहे.
नगरपालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार वनविभागाने रस्त्याची जागा सोडून इको पार्क तयार करावे, अशी मागणी भूखंड धारकांनी केली आहे. मूल शहरात दिवसेंदिवस भूखंड मिळणे कठीण झाले आहे. भूखंड घेण्यासाठी स्पर्धा होत असल्यामुळे भूखंडाचे दरही गगणाला भिडले आहे. यातच ज्यानी भूखंड घेवून घराचे बांधकाम केले, त्यांना रस्त्याच्या समस्येने ग्रासले आहे. चंद्रपूर- मूल मार्गावरील भूमापन क्रमांक १९० ते १९८ च्या भूखंड धारकांवरही वनविभाग अन्याय करीत आहे. मूल शहराच्या नगर विकास आराखड्यानुसार भुमापन क्रमांक १९० ते १९८ च्या भूखंड धारकांना भूमापन क्र. १८९ च्या बाजुने रस्ता दाखविलेला आहे. परंतु वनविभागाने रस्ता बंद करीत असल्यामुळे ये- जा करण्याचा प्रश्न भूखंडधारकांना निर्माण झालेला आहे.
चंद्रपूर- मूल मार्गावरील रस्त्याच्या कडेला असलेली भुमापन क्रमांक १८९ ही जमीन वनविभागाची आहे. सदर जागेवर वनविभागाने इको पार्कची निर्मिती करणार आहे, याच भूखंडाच्या मागील बाजुला भूमापन क्रमांक १९० ते १९८ च्या भूखंडधारक घराचे बांधकाम करून वास्तव्य करीत आहेत. त्यांना ये- जा करण्यासाठी नपच्या विकास आराखड्यात रस्ता असतानाही तो रस्ता बंद करीत असल्याने भविष्यात ये- जा करण्यासाठी त्यांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. यामुळे सदर रस्ता बंद करू नये, अशी मागणी भूखंक धारक राकेश ठाकरे, विलास आळे, आय.एफ. पुणेकर, सतीश येनप्रेड्डीवार, कपिल गुरुनुले, संतोष रेगुंडवार व इतर नागरिकांनी मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)
इको पार्कचे काम सुरू करण्यापूर्वी डिएलआर सर्व्हेनुसार सदर क्षेत्राची मोजणी केलेली आहे. या मोजणीमध्ये १.४८ हे. क्षेत्र वनविभागाचे आहे. त्या सर्व्हेमध्ये कुठलाही प्रकारच्या रस्ताचा उल्लेख नाही. त्यामुळे वनविभाग अन्याय करीत असल्याचा प्रश्नच येत नाही.
- एस. एल. बालपने,
क्षेत्र सहायक, वनविभाग, मूल.