आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षांपासून अनियमित वेतन

नितीन मुसळे

सास्ती (चंद्रपूर) : आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात असलेल्या शाळांचा दर्जा सुधारावा व माध्यमिक शिक्षणाचा समतोल विकास साधता यावा व विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांना अनुदान मिळणे सुलभ व्हावे, याकरिता शासनाने २००८ मध्ये राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ४५ शाळांना अनुदान मंजूर केले. परंतु या शाळातील कर्मचाऱ्यांना तब्बल १२ वर्षे लोटूनही नियमित वेतन मिळत नसल्याने आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

शासनाने राज्यात २०००-०१ पासून राज्यातील जवळपास ४५ शाळा व काही तुकड्यांना आठ वर्षांनंतर ३० मे २००८ व ११ फेब्रुवारी २००९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान मंजूर केले. या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २००८ पासून वेतन मिळणे सुरू झाले. या सर्व शाळा शालेय शिक्षण विभागाच्या असल्या, तरी या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत दिले जाते. परंतु आदिवासी विभाग शालेय शिक्षण विभागाला नियमित वेतन वितरित करीत नसल्यामुळे या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना तब्बल १२ वर्षांपासून वेतनाच्या अनियमिततेचा फटका बसत आहे. सद्यस्थितीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील अशा पाच शाळा व काही तुकड्यांचे मे महिन्यापासूनचे वेतन थकित असून, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

अशा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ४५ शाळा प्लॅनमधून नॉनप्लॅनमध्ये घेणे गरजेचे आहे. यापूर्वी अशा पद्धतीची कार्यवाहीसुद्धा झालेली आहे. परंतु २००८ पासून अनुदान मंजूर झालेल्या या ४५ शाळा नॉनप्लॅनमध्ये घेण्याची कार्यवाही शासन दरबारी रखडलेली आहे.

बाक्स

शिक्षक आमदारांच्या पत्रालाही हुलकावणी

शालेय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निकाली काढण्याकरिता शिक्षक आमदारांचा मोठा वाटा असतो. त्याकरिता कर्मचारी आपली व्यथा शिक्षक आमदारांपुढे मांडतो व ते शासनापर्यंत माहिती पोहोचवून समस्या निकाली काढली जाते. परंतु या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची समस्या मात्र तब्बल १२ वर्षे लोटूनही दूर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. या १२ वर्षांच्या काळात अनेक मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, आदिवासी मंत्री बदलून गेले. या सर्वांना या समस्येबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार केला; परंतु समस्या निकाली निघाली नाही. नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे विधान परिषद सदस्य नागो गानार यांनीसुद्धा पत्राद्वारे याकडे लक्ष वेधले. परंतु शासनाने या पत्राचीही दखल घेतली नाही.