नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याबाबत आदेश जारी

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र लागू करताना विद्यार्थ्यांना सहन कराव्या लागणारी अडचणी दूर झाल्या आहेत.

सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुढाकार : शासन निर्णय निर्गमित
चंद्रपूर : वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र लागू करताना विद्यार्थ्यांना सहन कराव्या लागणारी अडचणी दूर झाल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने २१ जुलै २०१६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यापुढे अर्जदारास फक्त जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासोबत जर जात प्रमाणपत्र असेल तर त्याच्या सध्याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणाहून फक्त नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्रदेखील मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
या संदर्भात विद्यार्थी व पालकांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १९ जुलै रोजी प्रधान सचिव सामाजिक न्याय यांच्या समवेत बैठक घेऊन ही अडचण दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार २१ जुलै २०१६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. अनुसूचित जाती व्यतिरिक्त अन्य मागास व इतर मागास प्रवर्गाला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी (उपजिल्हाधिकारी) यांच्याकडून विहित नमुन्यातील जात प्रमाणपत्र तसेच उन्नत आणि प्रगत गटामध्ये मोडत नसल्याचे (नॉनक्रिमीलेयर) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते.
प्रचलित तरतुदीनुसार जात प्रमाणपत्र प्राप्त करताना अर्जदाराचे मूळगाव ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात येते, त्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडूनच जात प्रमाणपत्र घेता येते. शासन निर्णय २१ जुलै २०१६ अन्वये नॉनक्रिमीलेयर प्रमाणपत्राचा नमुना निश्चित करून देण्यात आलेला आहे. या नमुन्यानुसार एकाच प्रमाणपत्रात जातीचे प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र काही कारणास्तव आपल्या मूळ गावाहून स्थलांतर केलेल्या नागरिकांना स्थलांतर केलेल्या जागेहून जात प्रमाणपत्र आणि नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचण निर्माण होत होती. कारण अशा प्रकरणात जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणारे प्राधिकारी वेगवेगळे असतात. सध्याच्या स्थायी आदेशानुसार अर्जदाराने मागणी केल्यास त्यास फक्त जात प्रमाणपत्र किंवा नॉनक्रिमीलेअर व जात प्रमाणपत्र एकत्रित असे दोन पर्याय उपलब्ध होते. मात्र ज्याच्याकडे जात प्रमाणपत्र असून केवळ नॉनक्रिमीलेअर हवे आहे, त्यास फक्त नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे अर्जदारांना विशेषत: विद्यार्थ्यांना प्रचंड मन:स्ताप सहन करावा लागत असे. आता २१ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अर्जदारास फक्त जात प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासोबत जर त्याच्याकडे जात प्रमाणपत्र असेल तर त्याच्या सध्याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणाहून फक्त नॉनक्रिमीलेअर देखील मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.