लघु उद्योजकांकडून स्टॅम्प ड्युटी वसूल करणार

नवीन लघु उद्योग उभारताना उद्योजकांकडून स्टॅम्प ड्युटी न घेण्याचे उद्योग विभागाकडून जाहीर करण्यात आले होते. काही वर्षे याची अंमलबजावणीही झाली. ही सवलत नव्याने सुरू ठेवून उद्योजकांना पाठबळ देण्याची ग्वाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र, उद्योग विभागाने काढलेल्या एका अधिसूचनेचा आधार घेऊन स्टॅम्प ड्युटी वसूल करण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने सुरू केल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील नवी लघु उद्योजकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली.

ठळक मुद्देनवीन लघु उद्योजक धास्तावले : जिल्ह्यातील उद्योगांची संख्या घटणार

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : नवीन लघु उद्योग उभारताना उद्योजकांकडून स्टॅम्प ड्युटी न घेण्याचे उद्योग विभागाकडून जाहीर करण्यात आले होते. काही वर्षे याची अंमलबजावणीही झाली. ही सवलत नव्याने सुरू ठेवून उद्योजकांना पाठबळ देण्याची ग्वाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र, उद्योग विभागाने काढलेल्या एका अधिसूचनेचा आधार घेऊन स्टॅम्प ड्युटी वसूल करण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने सुरू केल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील नवी लघु उद्योजकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली. ही समस्या सोडविली नाही तर लघु उद्योजकांची संख्या पुन्हा घटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
लघु उद्योगांना बळकटी देण्याकरिता १ एप्रिल २०१३ रोजी सवलत योजना जाहीर करण्यात आली होती. यानुसार नवीन उद्योग उभारताना उद्योजकांकडून स्टॅम्प ड्युटी न घेण्याचे शासनाने ठरविले. परिणामी, जिल्हास्तरावरही याची अमलबजावणी केल्या जात होते. या करामध्ये व्हॅट व जीएसटी सारख्या विविध करांचा समावेश करण्यात आला होता.
या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०१८ रोजी संपल्याने नवीन निर्णयाकडे जिल्ह्यातील लघु उद्योजकांचे लक्ष लागले होते. लघु उद्योजकांना ऊर्जितावस्था आल्यास नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यामधून आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल, हा हेतू पुढे ठेवून सवलतीची जुनीच योजना पुन्हा लागू होईल, असा शासन निर्णय जारी झाला. त्यामुळे औद्योगिक वसाहत आणि अन्य ठिकाणी नव्याने लघुउद्योग सुरू करणाºयांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. परंतु, संबंधित अधिकाºयांनी काही उद्योजकांना स्टॅम्प ड्युटीसंदर्भात नोटीसा बजावल्या. या कार्यवाहीमुळे सवलत योजना बाजूला ठेवल्याचा आरोप लघु उद्योजकांकडून केला जात आहे. जिल्ह्यात आधीच लघुउद्योगांची संख्या २० ते २५ एवढीच आहे. नवीन लहान उद्योग उभारण्यासाठी काही उद्योजक तयार होत आहेत तर दुसरीकडे स्टॅम्प ड्युटी सवलतीचा जुना निर्णय बदलविण्याच्या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रात चिंता व्यक्त होत आहे.
दोन विभागात मतभिन्नता
नवीन उद्योग सुरू करताना कारखान्याची जमीन व बांधकाम असे मिळून सात टक्के स्टॅम्प ड्युटी लागते. हा कर माफ करण्यात आला होता. परंतु, जोवर शासनाचा याबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत २०१३ च्या आधीचा आदेश लागू राहील, अशी माहिती अधिकारी देत आहेत. नवीन बांधकाम करताना उद्योजकांना स्टॅम्प ड्युटीचे पैसे भरले तर ते परत मिळणार नाही, असे महसूल विभागाचे अधिकारी सांगत आहे. या मतभेदांमुळे जिल्ह्यातील नवीन लघु उद्योजकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यात आधीच लघु उद्योजकांची संख्या कमी आहे. शासनाने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू केली. बँकांनी काही युवकांना कर्ज दिल्याने ते व्यवसाय सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. अशावेळी शासनाने लघु उद्योजकांना संजीवनी देणाºया धोरणांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
-हेमंत सव्वालाखे, युवा लघु उद्योजक चंद्रपूर