पळसगावची जलस्वराज्य योजना ठप्प

मागील दहा वर्षांपासून तांत्रिक बिघाड आणि वीज बिल थकीत असल्याने पळसगाव येथील पाणी पुरवठा योजना ठप्प असून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.

ठळक मुद्देजि.प.चे तांत्रिक दुरूस्तीकडे दुर्लक्षहजारो रुपयांचे वीज बिल थकीतपाण्यासाठी नागरिकांचे हाल

सुरेश रंगारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोठारी: मागील दहा वर्षांपासून तांत्रिक बिघाड आणि वीज बिल थकीत असल्याने पळसगाव येथील पाणी पुरवठा योजना ठप्प असून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.
सन २००६ मध्ये पळसगाव जलस्वराज्य योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेसाठी अंबुजा सिमेंट फाऊंडेशनने चाळीस लाखांचा निधी दिल्याचे समजते. दरम्यान, संबंधित कंत्राटदाराने अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम केले. पळसगाव नाल्यावरील विहिरीवर उभारण्यात आलेल्या बांधकामाला दहा वर्षांनंतरही प्लॉस्टर केले नाही. जि.प. शाळेच्या प्रांगणात टाकीचे बांधकाम करण्यात आले. विहिर ते टाकीपर्यंत एक किमी अंतरापर्यंत प्लॉस्टिक पाईपलाईन टाकण्यात आली. मात्र, पाईपलाईन समतल नसल्याने या टाकीमध्ये पाणी जात नाही. पंप हाऊसचे काम पूर्ण झाले असून वीज जोडणीही झाली. पण, भारनियमन व थकीत बिलामुळे पाणी पुरवठा ठप्प झाला आहे.
पंप हाऊसमधील दरवाजा व अन्य साहित्य चोरीला गेले आहे. एक वर्षापूर्वी सरपंचावर ग्रा.पं. आमसभेत दबाव आणून थकीत वीज बील तसेच जलस्वराज्य योजनेचे बील भरण्यास भाग पाडण्यात आले होते. जलस्वराज्य योजनेचे थकीत बिल कंत्राटदारालाच भरायचा होता. मात्र, या नियमाला बगल देण्यात आला. परिणामी, जलस्वराज्य योजना अद्याप ग्रामपंचायतला अद्याप हस्तांतरीत झाली नाही. गावातील जुनी पाईप लाईन नादुरुस्त असून नव्याने बांधकाम पूर्ण केल्याशिवाय नळाद्वारे पाणी मिळणे शक्य नाही.
जलस्वराज्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती तयार करण्यात आली. समितीमार्फत या कामाचे देखरेख करण्याची जबाबदारी दिली. त्यासाठी समिती सदस्यांचे अभ्यास दौरे पार पडले. या दौऱ्यावर हजारो रूपयांची उधळपट्टी झाली. पण, ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाच्या संंबंधित विभागातील अधिकाºयांनी स्वारस्य दाखविले नाही. आर्थिक अनियमितता निर्माण होऊन या योजनेचा पांढरा हत्ती झाला आहे.
पळसगाव येथील लोकसंख्या ४०० ते ५०० आहे. हातपंपाचे पाणी पिण्यायोग्य नाही गावातील बहुतेक विहिरी आटल्या. पिण्यासाठी शेतातील विहिरीचे पाणी आणले जात आहे. या गंभीर समस्येकडे लक्ष द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

योजनेसाठी निधीच्या तरतुदीची गरज
पडसगाव येथील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी तत्कालिन जलस्वराज्य योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारण्यात आले. या योजनेकडे लक्ष दिले असते तर पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमची सुटली असती. मात्र, अधिकाºयांसह लोकप्रतिनिधींंनीही दुर्लक्ष केले. जिल्हा परिषदने या प्रकल्पाची उपेक्षा केली. पळसगाव येथील राजकीय नेतृत्व जागरूक असतानाही प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी लक्ष न दिल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नागरिकांना अस्वस्थ करीत आहे. उन्हाळा सुरू झाल्याने महिलांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे जि. प. ने या योजनेसाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
लोकप्रतिनिधींचा कानाडोळा
पडसगावातील नागरिकांची समस्या सोडविण्यासाठी ही योजना अतिशय परिणामकारक आहे. योजनेची उभारणी सुरू असतानाच लोकप्रतिनिधींनी लक्ष दिले असते तर ही वेळ आली नसती. अधिकाºयांसोबतच लोकप्रतिनिधींची उदासिनताही कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.