महाआॅनलाईनकडून डाटा एंट्री आॅपरेटरची थट्टा
By admin | Published: May 11, 2014 12:12 AM2014-05-11T00:12:36+5:302014-05-11T00:12:36+5:30
जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीची माहिती शासनाला त्वरित उपलब्ध व्हावी, यासाठी मागील काही वर्षांपासून महाआॅनलाईन कंपनीने प्रत्येक तालुक्यात
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीची माहिती शासनाला त्वरित उपलब्ध व्हावी, यासाठी मागील काही वर्षांपासून महाआॅनलाईन कंपनीने प्रत्येक तालुक्यात डाटा एंट्री आॅपरेटरची नियुक्ती केली आहे. मात्र त्यांच्यामार्फत प्रत्येक ग्रामपंचायत संगणकीकृत केली जात आहे. मागील काही दिवसांपासून १९६९ पासूनची जन्म-मृत्यूची नोंदणीही आता डाटा एंट्री आॅपरेटरमार्फत करून घेण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्येक आॅपरेटरला दिवसाला १०० एंट्री करण्याचे आदेश पंचायत समितीकडून दिले आहे. त्यामुळेच अनेक आॅपरेटरला न्याहारीवरच अख्खी रात्र पंचायत समितीमध्ये काढावी लागत आहे. डाटा एंट्री आॅपरेटरवर होणारा अन्याय दूर करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा श्रमिक एल्गारच्या संस्थापक अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी दिला आहे. महाआॅनलाईन कंंपनीने संग्राम सॉफ्टमार्फत जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत संगणीकृत करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. यासाठी महाआॅनलाईनवर कंपनीने प्रत्येक तालुक्यात डाटा एंट्री आॅपरेटरची नियुक्ती केलेली आहे. मूल तालुक्यात ४८ ग्रामपंचायतीसाठी सुमारे ४३ डाटा एंट्री आॅपरेटरची नियुक्ती करण्यात आलेली असून त्यांच्यामार्फत दाखले देण्याचे काम सुरू आहे. २८ एप्रिलपासून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील संगणक आता पंचायत समितीच्या सभागृहात आणून ठेवलेले आहे. तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे डाटा एंट्री आॅपरेटरला आता पंचायत समितीमध्ये बोलावून त्यांच्याकडून सन १९६९ पासूनच्या जन्म मृत्यूच्या नोंदी संगणकावर एंट्री करण्याचे काम सोपविण्यात आलेले आहे. दिवसातून किमान १०० एंट्री करणे प्रत्येकाला बंधनकारक करण्यात आलेले असल्यामुळे काही आॅपरेटरला नोंदणी करण्यासाठी उशीर होत आहे. अशावेळी केवळ नास्त्यावरच रात्र पंचायत समितीमध्येच काढावी लागत आहे. ही बाब श्रमिक एल्गारच्या संस्थापिका अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी माहीत होताच त्यांनी पंचायत समितीमध्ये जाऊन आॅपरेटरची भेट घेतली. तेव्हा हे भीषण वास्तव्य समोर आलेले आहे. सदर आॅपरेटर हे सुमारे २० ते २५ किमी अंतरावरुन पंचायत समितीमध्ये एंट्री करण्यासाठी येतात. त्यांना पंचायत समितीकडून ना प्रवास भत्ता दिला जातो, ना भोजनाची व्यवस्था केली आहे. प्रत्येकांना स्वत: हा खर्च करावा लागत आहे. केवळ ३८०० रुपये मानधन घेऊन हे डाटा एंट्री आॅपरेटर काम करीत आहे. (शहर प्रतिनिधी)