हंगाम तोंडावर असताना मान-अपमानात अडकला खरीप आराखडा

एक वर्षापासून कोरोनाच्या संकटातच शेतकरी हंगाम पूर्ण करीत आहेत. यंदाच्या तुलनेत गतवर्षीचा कडक लॉकडाऊन शेतकऱ्यांना तापदायक ठरला होता. पेरणीपूर्व हंगामापासून तर उत्पादित मालाच्या विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना मरणयातना सोसाव्या लागल्या. निसर्गाने साथ दिल्याने बऱ्यापैकी उत्पादन झाले ही जमेची बाजू होय. परंतु, विक्री व्यवस्थेची साखळी तुटल्याने गतवर्षी हजारो शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्यातच सुलतानी कृषी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना लागवड खर्चाच्या तुलनेत फारसे उत्पादन वाट्याला आले नाही. कृषी कर्जाअभावी काही शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. पण, कडक लॉकडाऊनमुळे अन्य क्षेत्रांची पिछाडी होत असताना शेतीचे रहाटगाडगे मात्र सुरळीत होते. यंदा पुन्हा ऐन हंगामातच कोरोनाचा उद्रेक झाला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देणाऱ्या कृषिक्षेत्राच्या प्रत्येक धोरणात्मक निर्णयाला दीर्घकालीन हिताची सांगड घालण्यातच खरे हित आहे.

विलंब झाल्यास शेतीचेच नुकसान

पीक घेण्यासाठी स्वत:ला मातीत गाडून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मान-अपमान नाटकात कोण दोषी आणि कोण खरे, याबाबत देणे-घेणे नाही. खरीप हंगाम नियोजन आराखड्याच्या मंजुरी देताना विलंब झाल्यास पुढील प्रत्येक टप्प्यावर थेट शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, याचीच अनेकांनी भीती आहे. गतवर्षी तर कडक लॉकडाऊन असतानाही तत्परता दाखविण्यात आली होती, हे विशेष.

बैठकीत विधायक सूचनांचा सुकाळ!

गतवर्षी कडक लॉकडाऊन असतानाही आराखड्यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि खरीप हंगाम पूर्ण होऊ शकला. एकतर नियोजन बैठकीत विधायक सूचना करणाऱ्यांचा सुकाळ असतो, हे आजवरच्या अनेक बैठकांतून पुढे आले आहे. त्यामुळे मानसन्मानात आराखडा अडकविण्यापेक्षा शेतकरी हिताकडे लक्ष देणे यातच खरी राजकीय परिपक्वता आहे.

चार लाख ८२ हजार ८८ हेक्टरवर खरीप नियोजन

लोकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदाचा खरीप हंगामात चार लाख ८२ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रात पेरणीचे नियोजन आहे. गतवर्षी चार लाख ६३ हजार १८३ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली होती. यंदा भात व कपाशीचे लागवड क्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. भाजीपाला व पिकांचे क्षेत्र नऊ हजारावरून बारा हजार हेक्टर नियोजित करण्यात आले.

पीकनिहाय क्षेत्र- हेक्टर

भात- एक लाख ८५ हजार

सोयाबीन- ५७ हजार २००

कापूस- एक लाख ८८ हजार

तूर- ४० हजार

इतर- १२ हजार