हायस्पीड सेवेचा अभाव; ग्राहक त्रस्त

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील अनेक तालुका स्तरावर हायस्पीड इंटरनेट सेवा नसल्याने, ग्राहक हायस्पीड इंटरनेट सेवेपासून वंचित आहेत. डिजिटल इंडियाची पाळेमुळे रोवताना या बाबीची पूर्तता होण्यासाठी तालुका स्तरावर हायस्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

श्रावणबाळ लाभार्थी वेतनाच्या प्रतीक्षेत

चंद्रपूर : श्रावणबाळ योजनेचे लाभार्थी वेतनापासून वंचित असून, त्यांना तातडीने वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी आहे. बहुतांश तालुक्यातील लाभार्थ्यांची संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, वृद्धापकाळ योजनेसाठी निवड करण्यात आली.

कार्यालयात तक्रारपेट्याची मागणी

चंद्रपूर : शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांबाबत अनेकांच्या तक्रारी असतात. काही जण त्या प्रत्यक्ष सांगू शकत नाही. अशांना आपल्या तक्रारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविता याव्यात, यासाठी प्रत्येक कार्यालयात तक्रारपेट्या लावण्यात आल्या होत्या. मात्र, आज या सर्व तक्रारपेट्या गायब झाल्या आहेत.

उपवासाचे साहित्य महागले

चंद्रपूर : नुकतीच श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. श्रावण महिना व्रतवैकल्यांचा असल्याने अनेक जण उपवास करीत असतात. त्यामुळे उपवासाचे पदार्थ बनविण्यासाठी लागणाऱ्यांची वस्तूची मागणी असते. त्यामुळे शेंगदाणे, साबुदाणा, भगर आदींच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. परिणामी, श्रावणातील उपवासही महागला असल्याचे चित्र आहे.

रामसेतूकडे पोलीस गस्त वाढवावी

चंद्रपूर : येथे नव्याने तयार करण्यात आलेल्या रामसेतू पुलाकडे सायंकाळच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. युवक-युवतींचा मोठा गराडा असतो. अनेक जण सेल्फी काढण्यासाठी गर्दी करीत असतात, परंतु येथून मोठ्या प्रमाणात रहदारी राहत असल्याने, अपघाताची संख्या नाकारता येत नाही. त्यामुळे पोलीस गस्त वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.

महागाई कमी करण्याची मागणी

चंद्रपूर : मागील काही महिन्यांत महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. जीवनावश्यक वस्तूचे दर गगणाला भिडले आहे. पूर्वीच कोरोनामुळे जनसामान्याचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यातच सततच्या दरवाढीने आर्थिक गणितच कोलमडले आहे. त्यामुळे शासनाने महागाई कमी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

कर्ज वितरण मोहीम राबवावी

चंद्रपूर : कोरोनाने अनेक जण बेरोजगार झाले आहेत. त्यातच नोकरभरती बंद आहे. परिणामी, अनेक जण बेरोजगार आहे. त्यामुळे शासनाने बेरोजगारांसाठी कर्ज वितरण मोहीम राबवावी, अशी मागणी होत आहे. शासनाकडून बेरोजगारांसाठी अनेक मोहीम राबविण्यात येतात. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही.