दुष्काळग्रस्त यादीत सहभाग न होणे हा जिल्ह्यावर अन्याय

जिल्ह्यातील एक हजार २७६ गावांची आणेवारी ५० पैशापेक्षाही कमी असतानाही चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत झाला नाही.

वडेट्टीवारांचे प्रशासनाला पत्र : कर्ज पुनर्गठनाअभावी शेतकरी संकटात
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील एक हजार २७६ गावांची आणेवारी ५० पैशापेक्षाही कमी असतानाही चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत झाला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून त्यांना पुन्हा संकटाच्या खाईत लोटण्याचे काम सरकारने केले आहे, असा आरोप आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत केला.
आमदार वडेट्टीवार म्हणाले, राज्य सरकारने २२ मार्चला दुष्काळग्रस्त गावांना ३६० कोटी रूपयांचा दुष्काळ निधी वाटप केला. मात्र तेव्हा जिल्हा चंद्रपूर निल दाखविण्यात आल्याने छदामही मदत मिळू शकली नाही. नंतरच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या पाहणीनंतर जिलह्यातील एक हजार २७६ गावांची आणेवारी ५० पैशापेक्षाही कमी आली. तसा अहवाल महसूल विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र जिल्ह्याचा उल्लेख दुष्काळग्रस्त यादीत तर सोडा दुष्काळसदृष्ष्य गावांच्या यादीतही झाला नाही. जिल्ह्यातील दुष्काळी गावांचा समावेश यात झाला असता तर दुष्काळात मिळणारी मदत येथील शेतकऱ्यांना मिळाली असती. त्यातून कोलमडलेला शेतकरी उभा राहू शकला असता.
शेतकऱ्यांचा हंगाम तोंडावर येत आहे. मात्र अद्यापही कृषीकर्जासाठी राष्टीयकृत बँकांना सरकारने पैसा दिलेला नाही. ३७ टक्के शतकरी अद्यापही कर्ज वाटपापासून वंचित आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आजपर्यंत फक्त ४३ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जपुरवठा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन न झाल्याने शेतकरी कर्जापासून वंचित आहे. नाईलाजाने त्यांना सावकाराच्या दाराशी जाण्यासाठी राज्य सरकारच भाग पाडत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या मनात प्रचंड नैराश्य आल्याने त्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, सोमवारी सकाळी आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्याधिकाऱ्यांची भेट घेवून परिस्थिती मांडली. बँकांची बैठक घेवून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्याची आणि ५० टक्के सबसिडीवर बियाणे देण्यासाठी सरकारकडे सिफारस करण्याची मागणी त्यांनी केली. (जिल्हा प्रतिनिधी)