शेतमाल हमीभावाचा कायदा बासनात गुंडाळला

शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावानेच शेतमालाची खरेदी करावी, बाजार समित्यांनी हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी केल्यास संबंधित व्यापाºयांवर कारवाई करून दंड ठोठावण्याचा कायदा करण्यात आला.

ठळक मुद्देव्यापाऱ्यांकडून पिळवणूक : बाजार समित्यांकडे शासनाचे हमीभाव परिपत्रकच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोवरी : शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावानेच शेतमालाची खरेदी करावी, बाजार समित्यांनी हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी केल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांवर कारवाई करून दंड ठोठावण्याचा कायदा करण्यात आला. मात्र, शासनाने हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्याचा जिआर (परिपत्रक) कृषी उत्पन्न बाजार स्मित्यांना दिला नसल्याने बाजार समित्यांनी हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे बहुतांश बाजार समित्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दर देऊ न शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळणूक करण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
शेतकऱ्यांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक लक्षात घेता हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करून दंड आकारण्याची व परवाना रद्द करण्याची शेतमाल हमीभाव कायद्यात शासनाने तरतूद केली. तशा बातम्याही वृत्तपत्रातून आणि सोशल मीडियावर झळकल्या. या कायद्याचे सर्वत्र स्तरातून स्वागत करण्यात आले. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना घामाचे दाम मिळेल, असे वाटत असतानाच शासनाने शेतकऱ्यांनी घोर निराशा केली आहे.
महाराष्ट्रात कुठेच हमीभावाप्रमाणे शेतमाल खरेदी करण्याचा जीआर शासनाने कृषी बाजार समित्यांना पाठविला नाही. त्यामुळे सोयाबीनचा हमीभाव ३४५० रूपये असताना बाजार समित्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करण्याचा सपाटा लावण्याने शेतकरी अधिकच संतप्त झाले. शासनाने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठीच शेतमाल हमीभवाचा कायदा केला काय, असा सूर आता शेतकरी वर्गात उमटू लागला आहे. याबाबत शेतकऱ्यांत असंतोष उफाळून आला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर किसान क्रांती समन्वय समितीच्या वतीने शेतकरी मोर्चा नेला. मात्र, हमीभावासंबंधी शासनाचा कोणताही जीआर बाजार समित्यांना प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे हमीभावाप्रमाणे आम्ही शेतमाल खरेदी करू शकत नाही, अशी भूमिका कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी मांडल्याने शासनच आता शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट आहे. कायद्याची निट अंमलबजावणी होत नसेल तर कायदे करता कशाला, असा थेट सवाल संतप्त शेतकºयांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा केला. मात्र, शासनाने त्या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही.
अंमलबजावणी व्हावी
शेतकऱ्यांचा शेतमाल शेतातून निघायला लागला आहे. दिवाळी तोंडावर आल्याने आर्थिक चणचण भागविण्यासाठी शेतकºयांनी शेतमाल विक्रीस काढला आहे. शासनाने हमीभाव कायद्याची अंमलबजाणी केली नसल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दर देऊ न शेतमाल खरेदी करण्यात येत आहे.
शासकीय धोरण हेच शेतकऱ्यांना मारक
शासन शेतकरी हिताचे कोणतेच निर्णय घेत नाही. एखादा शेतकरीहिताचा कायदा केला तर त्याची निट अंमलबजाणी होत नाही. शासनाचे धारण हे शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठले आहे. त्यामुळे शेतकरी दिवसेंदिवस आत्महत्या करीत आहे. मात्र, शासनाला त्याचे काहीही सोयरसूतूक नाही. शासनाचे धोरण हे शेतकरीविरोधी असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहे. मात्र, त्याचे सरकारला काहीही घेणे देणे नाही.