प्रकल्पग्रस्तांबाबत कळवळा दाखवणारी नेतेमंडळी गप्पच !

प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना घेऊन त्यांच्यात मिसळणे. आपणच त्यांचा कैवारी आहे, असे भासविणे. मग प्रकल्पग्रस्त एकदा आगे बढोच्या घोषणा द्यायला लागले की आपणच यांचा नेता, अशा पद्धतीने कंपनी व्यवस्थापन, कधी शासन तर कधी अधिकाऱ्यांना इशारा देणे. त्यांच्याशी बैठका घेणे. आंदोलने करणे हे सारे आलेच. मग प्रकल्पग्रस्तही हेच आपले मायबाप समजून त्यांच्या म्हणण्यानुसार पुढची कसरत करतो.

ठळक मुद्देआशा घटे आत्महत्या प्रकरणाने प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्यय

राजेश भोजेकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : सास्ती येथील वेकोली प्रकल्पग्रस्त आशा तुळशीराम घटे या युवतीने वेकोली अधिकाऱ्याने अपमानित केल्यामुळे आत्महत्या केल्याची बाब पुढे आली. तिचे वडिल आपल्या मुलीला वेकोली अधिकाऱ्याने आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे सांगत आहे. या प्रकरणी पोलीस चार दिवसांनी गुन्हा दाखल करतात. दरम्यानच्या काळात ऐरवी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय शांत बसणार नाही, अशा डरकाळ्या फोडणारी नेतेमंडळी मात्र गप्प कशी, अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना घेऊन त्यांच्यात मिसळणे. आपणच त्यांचा कैवारी आहे, असे भासविणे. मग प्रकल्पग्रस्त एकदा आगे बढोच्या घोषणा द्यायला लागले की आपणच यांचा नेता, अशा पद्धतीने कंपनी व्यवस्थापन, कधी शासन तर कधी अधिकाऱ्यांना इशारा देणे. त्यांच्याशी बैठका घेणे. आंदोलने करणे हे सारे आलेच. मग प्रकल्पग्रस्तही हेच आपले मायबाप समजून त्यांच्या म्हणण्यानुसार पुढची कसरत करतो. अशाचप्रकारे कित्येक निवडणूका होऊन जातात. तरीही प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मात्र सुटता सुटत नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या शासन-प्रशासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चकरा सुरूच असते. एक नेता काम करीत नाही म्हणून? नेतेही बदलले जाते. प्रश्न मात्र बदलत नाही. ही प्रकल्पग्रस्तांची शोकांतिका आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे कोणीही ऐकत नाही म्हणून त्यांचा नाईलाज असताे. कुठेतरी न्याय मिळेल ही भाबडी अपेक्षा त्यांची असते. राबती शेती प्रकल्पात गेल्याने भूमीहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना रोजगाराचे साधन नसल्यामुळे तो मोठ्या आशेने नेत्यांच्या मागे फिरतो. जेव्हा या नेत्याची गरज असते तेव्हाच तो साथ देत नाही, ही बाब आशा तुळशीराम घटे या प्रकल्पग्रस्त युवतीच्या आत्महत्येने पुढे आली आहे. आशाचा मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या कुटुंबाची सांत्वना करण्यासाठीही या नेत्यांजवळ वेळ नसतो. न्याय मिळवून देणे ही दूरचीच गोष्ट. आशाने का आत्महत्या केली. तिचे वडिल न्यायाची मागणी करीत असतानाही ऐरवी प्रकल्पग्रस्तांचा कळवळा दाखवणारी ही नेतेमंडळी कुठेही आवाज उठविताना दिसली नाही. कारण वेकोलीचा एक महत्त्वाचा अधिकारी याप्रकरणात अडकतो आहे म्हणून? हिच प्रकल्पग्रस्तांविषयीची आस्था, असे सवाल या घटनेने उपस्थित केले जात आहे. केवळ राजकारणासाठीच आपला वापर होतोय. म्हणूनच आपले प्रश्न वर्षानुवर्षे रेंगाळलेले असतात, अशी चर्चा आता प्रकल्पग्रस्त करू लागले आहेत.

कोणता झेंडा घेऊ मी हाती? ही प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था...
चंद्रपूर हा उद्योगांचा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात या उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या शेतीचे अधिग्रहण करण्यात आले. एकदा शेतकरी प्रकल्पग्रस्त झाल्यानंतर त्याच्यामागे संकटांची मालिकाच लागते. याच समस्या काहीही करता पिच्छा सोडत नाही. ज्या कंपनीत शेती गेली ते ऐकून घेत नाही. शासन, प्रशासन दखल घ्यायला तयार नाही. यामुळे, भुमीहीन झालेला हा शेतकरी हवालदिल होऊन जातो, नाईलाज असतो तो. राजकीय नेत्यांच्या पाशात अडकतो. वर्षानुवर्षे त्यांच्यामागे फिरण्यातच वेळ निघून जातो. कधी त्याच्या हातात  कोणता झेंडा येईल हे, त्यालाच कळत नाही. मात्र समस्या सुटता सुटत नाही, ही प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था झाली आहे.