पोंभूर्णा तालुक्यातील ३१ अतिक्रमणधारकांचे पट्टे रद्द

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७१ चे कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ चे नियम १४ व ४३ (१) अ व २ मधील तरतुदीनुसार सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी यांचे आदेश । अतिक्रमणधारकांमध्ये खळबळ

घोसरी/चंद्रपूर : पोंभुर्णा तालुक्यातील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण उपविभागीय अधिकारी गोंडपिपरी यांनी नियमानुकूल केले असले तरी नियमानुसार ते सक्षम प्राधिकारी नसल्याचे दिसून आल्याने ३१ अतिक्रमणधारकांचे हक्क जिल्हाधिकारी यांनी ११ नोव्हेंबर २०१९ च्या आदेशान्वये रद्द केले आहे. यामुळे अतिक्रमणधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
शासनाने निर्णय नुसार १४ एप्रिल १९९० नंतर झालेली अतिक्रमणे व राज्यातील अधिवास असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेलगतच्या भागात शेतीसाठी अतिक्रमण केलेल्या व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत नियमानुकूल करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीदेखील उपविभागीय अधिकारी गोंडपिपरी यांच्या कार्यालयीन आदेशाने अतिक्रमण नियमानुकूल केलेले होते.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७१ चे कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ चे नियम १४ व ४३ (१) अ व २ मधील तरतुदीनुसार सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी गोंडपिपरी यांनी पारित केलेले आदेश रद्द केले असून अभिलेखात नोंद घेवून अभिलेख पूर्ववत करण्याचे तहसिलदार पोंभुर्णा यांना आदेश दिलेले आहे.

झुडपी जंगलात अतिक्रमण
तलाठी साज्यातील मौजा - घोसरी येथील सर्हे. क्र. ३३९ आराजी ८.०६ हे. आर. पैकी अतिक्रमण केलेले अशोक फुलाजी शेंडे आराजी १.३० हे. आर. व कपिला थावरदास भसारकर यांच्या २.०० हे. आर. जमिनीवरील अतिक्रमण १९९१ पूर्वीचे असल्याचा पुरावा सिद्ध केलेले नसून जुना गट नं. १६४ च्या अभिलेखात झुडपी जंगल अशी नोंद असल्याने वनेत्तर वापर करावयाचा झाल्यास भारतीय वन अधिनियम, १९२७ व वन संवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदी लागू होत आहेत.

पोंभूर्णा तालुक्यातील असे प्रकरण आपल्या समोर आले होते. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी अतिक्रमणधारकांच्या पट्टयांना मान्यता दिली होती. मात्र तपासणीअंती सदर प्रकरणे नियमानुकूल नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ३१ अतिक्रमणधारकांचे पट्टे आपण रद्द केले आहे.
-डॉ. कुणाल खेमनार,
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर.