दारूबंदी मागे : चंद्रपूरमध्ये उमटले संमिश्र पडसाद, वडेट्टीवारांनी शब्द पाळला

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी मागे घेतल्याची बातमी समजताच जिल्ह्यातील तळीरामच नव्हे तर व्यापारी, मोठ-मोठे हॉटेलमालक, किरकोळ व्यावसायिक यांनी निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, दारूमुळे ज्यांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले व होत आहेत, अशा कुटुंबांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी मागे घेतल्याची बातमी समजताच जिल्ह्यातील तळीरामच नव्हे तर व्यापारी, मोठ-मोठे हॉटेलमालक, किरकोळ व्यावसायिक यांनी निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, दारूमुळे ज्यांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले व होत आहेत, अशा कुटुंबांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.
दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतल्याने आता अवैध दारूविक्री आणि त्याअनुषंगाने फोफावणारी गुन्हेगारी याला आळा बसेल, अशी प्रतिक्रिया या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे, तर दारूबंदी समर्थकांनी निर्णयाचा विरोध करीत संताप व्यक्त केला आहे. 

जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी मोठी आंदोलने झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित केली. डॉ. विकास आमटे, प्रा. मनोहर सप्रे, प्राचार्य मदन धनकर, प्राचार्य जे. ए. शेख, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी यांचा समावेश होता. श्रमिक एल्गारच्या अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात १ लाख ६ हजार सह्यांचे निवेदन आणि ५४५ ग्रामसभेचे ठराव देवतळे समितीला सादर झाले. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये देवतळे यांनी अहवाल मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे सादर केला होता. दारुबंदी आंदोलनाचे लोण जिल्हाभर पसरले. वाढती मागणी विचारात घेता तत्कालीन अर्थमंत्री व चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर दारूबंदीची ग्वाही दिली होती. राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर १ एप्रिल २०१५ रोजी दारूबंदी घोषित झाली. 

दोन समित्या, पाच लाखांवर सूचना
राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या नेतृत्वात दारूबंदी अभ्यास समिती गठित केली. या समितीकडे २ लाख ८२ हजार नागरिकांच्या सूचना आल्या. समितीने मार्च २०२० मध्ये हा अहवाल पालकमंत्री वडेट्टीवार यांच्याकडे सादर केला. अहवाल मंत्रिमंडळात पोहोचल्यानंतर दारूबंदी उठविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये दारूबंदीचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक १३ सदस्यीय समिती गठित झाली. या समितीकडे २,६९,८२४ निवेदने आली.  

मोठ्या प्रमाणावर राजकीय लोकांच्या वरदहस्ताने बंदीनंतरही दारू सुरू होती. अवैध दारूच्या व्यवसायात उतरलेल्या जवळपास ४ हजार महिला व ३५० मुलांवर या काळात गुन्हे दाखल झाले होते. दारू माफियांचे वर्चस्व तयार झाले. बनावट दारू जिल्ह्यात येत होती. शाळा-महाविद्यालयीन मुले-मुली अमली पदार्थाच्या आहारी गेली हाेती. पर्यटनावर त्याचा परिणाम जाणवत होता. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला गेला.     - विजय वडेट्टीवार, 
    पालकमंत्री, चंद्रपूर  

चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्याचे दूरमागी परिणामी होतील. कोरोना काळात राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीवर लक्ष देणे सोडून महाविकास आघाडी सरकारच्या प्राथमिकता काय आहेत, हेच या निर्णयातून दिसून येते. 
    - देवेंद्र फडणवीस, 
    विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते  

सरकारने दारूला समर्थन देणाऱ्या आपल्या भूमिकेला साजेसा निर्णय घेतला आहे. अवैध दारू विक्री होते हे सांगून आघाडी सरकारने आपले अपयश मान्य केले आहे. एखादी गोष्ट अवैध विकली जाणे याचा अर्थ तिला वैधता देणे असा होत नाही. भाजप सरकारने जनतेच्या आवाजाला प्रतिसाद देत दारूबंदी केली होती. 
    - आमदार सुधीर मुनगंटीवार, 
    लोकलेखा समिती प्रमुख.