लेखा परीक्षण अहवाल ‘अपडेट’साठी लगबग

१३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० अंतर्गत जिल्ह्यातील सात नगरपरिषद आणि चंद्रपूर महानगर पालिकेला २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासूनचे लेखापरीक्षणाचे काम केल्या जात आहे.

ठळक मुद्देतक्रारींचा परिणाम : १५ दिवसांत जनहितार्थ टाकावा लागणार संकेतस्थळावर अहवाल

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० अंतर्गत जिल्ह्यातील सात नगरपरिषद आणि चंद्रपूर महानगर पालिकेला २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासूनचे लेखापरीक्षणाचे काम केल्या जात आहे. उपलब्ध निधी आणि विकासकामांसाठी झालेल्या खर्चासंबंधात माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत माहिती मागितली जात आहे. परंतु, ही माहिती दडविण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे लेखा परीक्षणाचा अपडेट अहवाल येत्या १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:च्या संकेतस्थळावर टाकण्याचे निर्देश शासनाने दिले. या आदेशामुळे नगरपरिषदेतील प्रशासकीय यंत्रणेची धावपळ सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यातील नगरपरिषदांना राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी मिळतो. काही नगरपरिषदांनी दूरदृष्टी ठेवून स्वत:चे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक वैधानिक मार्ग शोधले. त्यामुळे लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जात आहे. नगरपरिषद अंतर्ग विविध स्त्रोतांमधून मिळणारा कर आर्थिक सक्षमतेसाठी उपयुक्त ठरतो. मात्र, लोकाभिमुख व पारदर्शी प्रशासनादृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूनच आर्थिक जमाखर्चाची वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेला उपलब्ध करून देणे अत्याश्यकच आहे. गडचांदूर, भद्रावती, वरोरा, ब्रह्मपुरी, नागभीड, चिमूर व राजुरा शहरातील बऱ्याच नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत नगरपरिषदांकडे माहिती मागितली आहे. संबंधित माहिती लेखापरिक्षणाशी निगडीत असल्याने तक्रारकर्त्यांनी महाराष्ट्र लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० अंतर्गत तरतुदींवर बोट ठेवले आहे.
या अधिनियमातील कलम ८ नुसार लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हा अहवाल अधिनस्थ यंत्रणेला पाठविला जातो. नागरिकांच्या हितासाठी संबंधित अहवालाची व्यापक प्रसिद्धी करणे बंधनकारक आहे. परंतु, जिल्ह्यातील नगरपरिषदांनी सदर अहवाल जनहितार्थ पुढे ठेवण्याकडे कानाडोळा केला. परिणामी, लेखा परीक्षण अहवालाच्या मागणीसाठी नागरिक व माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभाग व वित्त विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहाराद्वारे तक्रारी केल्या जात आहे. दरम्यान, या तक्रारींची दखल घेऊन वित्त विभागाने मंगळवारी आदेश जारी केला.
या आदेशानुसार येत्या १५ दिवसांत नगरपरिषद व महानगरपालिकेने स्वत:च्या अधिकृत संकेतस्थळावर लेखा परीक्षण उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश वित्त विभागाच्या उपसचिवांनी दिले आहेत.

सत्य माहिती जनतेपुढे येणार
नगरपरिषदांनी २०११-१२ पासून राबविलेल्या योजना आणि त्यासाठी झालेला खर्च तसेच लेखा परीक्षण विभागाने घेतलेले आक्षेप यासंदर्भातील सत्य माहिती जनतेसमोर येऊ शकते. शहरविकास व लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना निधीचा नियमानुसार वापरण्यात आला का, याचीही माहिती लेखा परीक्षण अहवालातून नागरिकांना जाणून घेता येईल.

स्थानिक लेखा परीक्षण संचालयाकडून पाठपुरावा
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा लेखा परीक्षण अहवाल संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळावर आणण्यासाठी स्थानिक लेखा परीक्षण संचालनालयाची जबाबदारी महत्त्वपूर्ण आहे. वित्त विभागाचे आदेश धडकताच संबंधित यंत्रणेने नगरपरिषदांना सूचना दिल्या. त्यामुळे लेखा परीक्षणाची कामे पूर्ण करण्यासाठी नगर परिषद प्रशासकीय यंत्रणेची लगबग सुरू झाली आहे.