57 दिवसांपासून 237 एसटी जागेवर थांबल्याने दररोज 25 लाखांचा तोटा

एसटी महामंडळ बरखास्त करून सरकारमध्ये विलगीकरण करावे, ही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सरकारने समिती नेमली आहे. मात्र, तोडगा न निघाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने खासगी प्रवासी बस,विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बस व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली. परंतु, खासगी वाहतूक करणारे काही जण मनमानी दर आकारत आहेत.  

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून  ५७ दिवस होत आहेत. तेव्हापासून एसटी जागेवरच असल्याने प्रवाशांचे  हाल होत आहे तर दुसरीकडे चार आगारांचे दररोज सुमारे २५ लाखांचे नुकसान होत आहे. हा संप मिटण्याची स्थिती दिसत नसल्याने नुकसानीचा आकडा पुन्हा वाढू शकतो.
 एसटी महामंडळ बरखास्त करून सरकारमध्ये विलगीकरण करावे, ही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सरकारने समिती नेमली आहे. मात्र, तोडगा न निघाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने खासगी प्रवासी बस,विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बस व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली. परंतु, खासगी वाहतूक करणारे काही जण मनमानी दर आकारत आहेत.  

एवढे नुकसान कधीच झाले नाही
चंद्रपूर, राजुरा, चिमूर व वरोरा असे चार आगार आहेत. वरोरा आगार लहान आहे.  चारही आगारातून शहरी, ग्रामीण व दुर्गम भागात सुमारे २५० पेक्षा जास्त एसटी फेऱ्या व्हायच्या. महामंडळाला बऱ्यापैकी लाभ व्हायचा. पण, एवढे नुकसान कधीच झाले नाही.

दहा महिने कोरोना
- कोरोना काळात सर्वच आगारांचे बसेस बंद होते. कोरोना संसर्गाचा ग्राफ कमी झाल्यानंतर काही निर्बंधांसह  जिल्ह्यात एसटी सुरू झाली.  कोरोनाने पुन्हा बंद पडली.
- दहा महिन्यांपासून उत्पन्न बंद आहे.  कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटी अडचणीत सापडली. संप सुरूच असल्याने एसटीचे उत्पन्न बंद झाले आहे.
 

संपामुळे प्रवाशांचे हाल

एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत.  हा संप संपेल असे वाटत होते. पण, ५७ दिवसांनंतरही कर्मचारी  ठाम आहेत. 
गुरुवारी नागपूर जिल्ह्यातून उमरेड येथून चिमूर येथे एसटी आली. मात्र, चंद्रपूर, वरोरा, चिमूर व राजुरा डेपोतून एकही बस सुरू झाली नाही. यामुळे आर्थिक फटका बसला आहे.

प्रवाशी म्हणतात, आम्हाला वेठीस धरू नका

मागण्यांसाठी लढा देण्याचा हक्क आहे. पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी आडमुठी भूमिका सोडावी, नागरिकांना वेठीस धरू नये. मागण्या मान्य करण्यासाठी संप मागे घेऊन वाटाघाटीवर विश्वास ठेवावा.
- विवेक रासपल्ले, तुकूम, चंद्रपूर
 

खासगीकरणाच्या नावाखाली संविधानात्मक सार्वजनिक संस्था विकत आहेत. यामध्ये केंद्र सरकार तर चार पाऊल पुढे आहे. अशावेळी एसटी महामंडळाला सरकारी करण्याची मागणी फारच आश्चर्यकारक आहे.
- निशांत बोढाले, 
बेरोजगार युवक, चंद्रपूर
 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चारही आगारातील सर्व बसेस बंद आहेत. त्यामुळे आगाराला दररोज सुमारे २५ लाखांचा आर्थिक फटका बसत आहे.

- स्मिता सुतावणे, 
विभागीय वाहतूक नियंत्रक, चंद्रपूर