आदिवासींना निधी देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
By admin | Published: July 12, 2014 01:04 AM2014-07-12T01:04:02+5:302014-07-12T01:04:02+5:30
समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी काम करणारा सामाजिक न्याय विभाग असून आदिवासी व अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची ...
सिंदेवाही : समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी काम करणारा सामाजिक न्याय विभाग असून आदिवासी व अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचे मत सामाजिक न्यायमंत्री ना. शिवाजीराव मोघे यांनी व्यक्त केले.
सिंदेवाही येथे ५ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या मागासवर्गीय मुलांच्या शासकीय वसतिगृहाचे उद्घाटन मोघे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला पालकमंत्री ना. संजय देवतळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संतोष कुंभरे, आमदार अतुल देशकर, आमदार विजय वडेट्टीवार, माजी आमदार देवराव भांडेकर, पंचायत समिती सभापती अरविंद जयस्वाल, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश पाटील मारकवार, प्रकाश देवतळे, प्रादेशिक उपआयुक्त आर.डी. आत्राम व सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकर्णी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कार्यकारी अभियंता भावे व उपअभियंंता नरेंद्र बुरांंडे, शेख व कंत्राटदार एस.डी. मुलानी यांचा ना. मोघे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
राज्यात शासनाने ३८१ वसतिगृह सुरू केले असून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वसतिगृह उभारण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे मोघे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिष्यवृत्ती व घरकूल योजनेमध्ये सामाजिक न्याय विभागाने रेकॉर्ड ब्रेक काम केले असल्याचे त्यांंनी यावेळी सांगितले. १७ लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांना ई- शिष्यवृत्तीचे तर १० लाख विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पालकमंत्री संजय देवतळे म्हणाले, अभिमान वाटावे अशी वसतिगृहाची वास्तु असून विद्यार्थ्यांनी या वास्तुचा योग्य उपयोग करून घ्यावा. या वसतिगृहातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशी गेलेले पहायला आनंद होईल, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे सांगून या ठिकाणाचे विद्यार्थी नावलौकीक मिळवतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातही अशाच वसतिगृहाची निर्मिती करावी अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संतोष कुंभरे यांंनी केली. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात काही टक्के जागा ओबीसी व इतर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवाव्यात, अशी मागणी आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त करून या वास्तुत मुलांचे मन तर रमेलच सोबतच शिक्षणाची ओढ वाढेल, असेही ते म्हणाले. आमदार अतुल देशकर यांंनी शासनाचे अभिनंदन केले. या वसतिगृहात अपंगासाठी स्वतंत्र कक्ष, वाचनालय, मनोरंजन, जिमनॉस्टिक हॉल अशा सोयी उपलब्ध आहेत. याचा विद्यार्थ्यांनी उपयोग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रास्ताविक आर.डी. आत्राम यांनी केले. (तालुका प्रतिनिधी)