राजकीय आरक्षण रद्दची चूक महाविकास आघाडी सरकारने तात्काळ सुधारावी

Chandrapur News राज्य सरकारचा विरोध व निषेध करण्यासाठी दिनांक 3 जून 2021 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा तर्फे राज्यव्यापी ‘‘आक्रोश‘‘ आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

ठळक मुद्देभाजपतर्फे चंद्रपुरात आक्रोश आंदोलन

 लोकमत न्यूज नेटवर्क  
चंद्रपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द होऊन नाकारण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा विरोध व निषेध करण्यासाठी दिनांक 3 जून 2021 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा तर्फे राज्यव्यापी ‘‘आक्रोश‘‘ आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
    चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जिल्हा भाजपा ओबीसी मोर्चा व भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपूर महानगर जिल्ह्यातर्फे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबिसी मोर्चा तथा पूर्व केंद्रिय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचे नेतृत्वात व पूर्व वित्तमंत्री तथा लोकलेखा समितीचे    अध्यक्ष आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे प्रमुख उपस्थितीत ‘‘आक्रोश‘‘ आंदोलन करण्यात आले.
     यावेळी बोलतांना अहीर म्हणाले की मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्य मागासवर्गीय आयोग‘ गठन करण्याचे व राज्यातील ओबीसी समाजाचा ‘‘अनुभवजन्य माहिती‘‘ जमा करुन तो तात्काळ न्यायालयास सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु राज्य शासनाने पंधरा महिने होऊनही आयोग स्थापन न केल्याने व ‘‘अनुभवजन्य माहिती‘‘ न दिल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द केले. हा महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा आहे. राज्य सरकार ओबीसी समाजाला गांभीर्याने घेत नसल्याचे निदर्शनास येते. या सरकारला ओबीसी समाजाची मते पाहिजे. पण त्याचंी प्रश्न न सोडविता समाजासमोरील अडचणी वाढविण्याचे काम हे सरकार करीत आहे.

राज्य सरकारने तात्काळ ‘‘राज्य मागासवर्गीस आयोग‘‘ स्थापन करावा तसेच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे अन्यथा भाजपा तीव्र आदांलन उभारेल असा इशारा अहीर यांनी याप्रसंगी दिला. नाहीतर ओबीसी समाजाचा हा ‘‘आक्रोश‘‘ उफाळून येईल. महाराष्ट्रात सर्वात मोठा असलेला ओबीसी समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही असा इशारा ही हंसराज अहीर यांनी याप्रसंगी दिला.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे अन्यथा आक्रोश उफाळून ओबीसी समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही - सुधीर मुनगंटीवारांचा इशारा

पूर्व वित्तमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य सरकारचा हा अक्षम्य गुन्हा आहे. महाराष्ट्रात सर्वात मोठा ओबीसी समाज असून त्याचे स्थानिक संस्थांमधील आरक्षण संपविण्यास महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. मा. सुप्रिम कोर्टाने सादर करावयास सांगीतलेल्या बाबी सरकार ने कोर्टासमोर न मांडल्याने, निष्ळाळजीपणा केल्याने ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झाला असून राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास त्वरीत पावले न उचलल्यास ओबीसीच्या पाठीशी नेहमी खंबीरपणे उभा राहणारा भाजप पक्ष राज्य सरकारचा तीव्र विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा यावेळी सुधीर  मुनगंटीवार यांनी राज्यसरकारला दिला.