सांडपाण्याच्या प्रकल्पावरून मनपात गदारोळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 20, 2018 10:37 PM2018-06-20T22:37:46+5:302018-06-20T22:38:55+5:30
चंद्रपूर शहरातील सांडपाण्याचा पूनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर करण्यासाठी अमृत योजनेतील तरतुदीनुसार मनपा प्रशासनाने ७८.९३ कोटी रुपयांचा नवा प्रकल्प तयार केला असून हा प्रस्ताव आमसभेत चर्चेला येताच विरोधक आक्रमक झाले. यासाठी मनपा सहा टक्के व्याजदराने २० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार असल्याने याला विरोधकासह काही सत्ताधारी नगरसेवकांनीही विरोध दर्शविला. यावरून आमसभेत चांगलाच गदारोळ माजला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर शहरातील सांडपाण्याचा पूनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर करण्यासाठी अमृत योजनेतील तरतुदीनुसार मनपा प्रशासनाने ७८.९३ कोटी रुपयांचा नवा प्रकल्प तयार केला असून हा प्रस्ताव आमसभेत चर्चेला येताच विरोधक आक्रमक झाले. यासाठी मनपा सहा टक्के व्याजदराने २० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार असल्याने याला विरोधकासह काही सत्ताधारी नगरसेवकांनीही विरोध दर्शविला. यावरून आमसभेत चांगलाच गदारोळ माजला.
महापालिकेची आमसभा बुधवारी दुपारी १ वाजता मनपाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रथम शहरात एलईडी बल्ब लावण्याचा विषय चर्चेला आला. यावर नगरसेवक पप्पु देशमुख, सचिन भोयर, अमजद अली, प्रदीप डे यांनी कडाडून विरोध केला. वीज बचतीसाठी एलईडी बल्ब लावण्याला विरोध नाही. मात्र हे बल्ब लावल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी बंद होतात, संपूर्ण सर्कीटच बंद होते. याची जबाबदारी कुणीच घेत नाही. त्यामुळे तो परिसर अंधारात राहतो, असे मत नगरसेवक सुरेच पचारे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी मांडले. काहींनी मेंटनन्सची जबाबदारी कुणी घेत नसेल तर जुने पथदिवे बदलून एलईडी बल्ब लावायचेच कशाला, असाही सवाल केला.
त्यानंतर अमृत योजनेचा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. अमृत योजनेंतर्गत शहरातील सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा ७८.९३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यातील ५० टक्के निधी केंद्र सरकार, २५ टक्के निधी राज्य सरकार देणार आहे. उर्वरित २५ टक्के म्हणजे सुमारे २० कोटी रुपये मनपाला आपल्या उत्पन्नातून द्यावे लागणार आहे. यासाठी मनपाने शासन अंगिकृत वित्ती संस्थेकडून सहा टक्के व्याजदराने २० कोटींचे कर्ज घेण्याचा विषय मंजुरीसाठी आमसभेत ठेवला. मात्र याला दहा ते १५ नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला.
मनपाचे आधीच उत्पन्न कमी आहे, तेव्हा मनपा हे कर्ज कसे फेडणार, असा प्रश्न करीत नगरसेवक नंदू नागरकर, पप्पु देशमुख, सुनिता लोढिया यांनी रोष व्यक्त केला. मनपाने प्रस्ताव तयार केला, कर्ज काढण्याचा निर्णयही घेतला, मात्र ते करण्यापूर्वी या विषयावर नगरसेवकांसोबत सविस्तर चर्चा केली नाही. थेट प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. हा इतर नगरसेवकांना अंधारात ठेवण्याचा प्रकार असल्याचे नगरसेविका सुनिता लोढिया म्हणाल्या. आधीच मनपाचे उत्पन्न कमी आहे. अनेक तयार केलेल्या योजनांची निधीअभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. तरीही सत्ताधारी महापालिकेला कर्जाच्या खाईत लोटत असल्याचा आरोप नंदू नागरकर, दीपक जयस्वाल व पप्पु देशमुख यांनी केला. या विषयावर चांगलाच गदारोळ झाला.
यावेळी दिव्यांगांसाठी मनपाने किती तरतूद केली व किती दिव्यांगांना लाभ दिला, याविषयीही जाब विचारण्यात आला. दिव्यांगांना सहाय्य करताना उत्पन्नाची अट लादू नये, ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली.
पालकमंत्री हे नाव बदनाम करू नका
मनपा पदाधिकाऱ्यांनी निधी कसा व कुठून येईल, याचा विचार न करता पालकमंत्र्यांच्या नावाने अनेक योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. पालकमंत्री धनलक्ष्मी योजना, पालकमंत्री शालेय शिक्षण योजना, सब पढे, सब बढे मिशन, पालकमंत्री शुध्द पेयजल योजना यासारख्या आठ योजनांचा यात समावेश आहे. या योजनांची काय स्थिती आहे, किती जणांना लाभ मिळाला, असा प्रश्न खुद्द सत्ताधारी भाजप नगरसेवक रवी आसवानी यांनी उपस्थित केला. यावर निधीच नसल्याने तुर्तास या योजना अमलात आल्या नसल्याचे सभापती राहुल पावडे यांनी सांगितले. निधींची तरतूद होण्यापूर्वी अशा घोषणा करून पालकमंत्री हे नाव बदनाम करू नका, अशी विनंती आसवानी यांनी केली.
पाणी पुरवठ्यावरून संताप
नगरसेविका संगिता सहारे यांनी पाणी पुरवठ्यावरून संताप व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, आमच्या परिसरात बोअरींग बंद आहे. पथदिवे बंद आहे. नळाला पाणी येत नाही. कंत्राटदार सत्ताधारी नगरसेवकांचेच काम करतात. नगरसेवक अनिल रामटेके यांनी त्यांना समर्थन देत डॉ. आंबेडकर वॉर्डात वीज, पाण्याची समस्या गंभीर असल्याचे सांगितले. पाणी पुरवठा करणाºया उज्ज्वल कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून नळ कनेक्शनसाठी मनमानी करीत जादा वसुली केली जाते. यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. शेड्युलनुसार पाणी वितरण गडबड होत असेल तर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्त संजय काकडे यांनी दिले.
नागरकरांनी केले मानधन परत
सत्ताधारी मनपाला नाहक कर्जबाजारी करीत आहेत. जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग करीत आहे. त्यामुळे याला विरोध करीत नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी आपले नगरसेवकाचे दहा हजार रुपयांचे मानधन मनपा प्रशासनाला परत केले. याचा धनादेश महापौरांच्या दिशेने भिरकावला. मनपाकडून मिळालेली बॅग, कापडी पिशव्याही परत करून आयुक्तांच्या डायसवर ठेवून दिल्या. मानधन देऊ नका; मात्र कर्ज घेऊ नका, अशी विनंती केली.
६५ नर्सिंग होम मंजुरीविना
आजच्या आमसभेत नर्सिंग होमच्या मंजुरीचा विषय चर्चेसाठी आला. जुन्यापैकी २१ नर्सिंग होम मंजुरीसाठी पात्र असून ते मंजुरीसाठी पाठविले जाणार आहे. तब्बल ६५ नर्सिंग होमचे जुने प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहे. ११ नवीन प्रस्तावाला नियमानुसार मंजुरी देण्यात येणार आहेत.
महिला व बालकल्याण समितीची निवड
आमसभेत महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली. यात भाजपाच्या जयश्री जुमडे, शितल गुरुनुले, वनिता डुकरे, पुष्पा उराडे, शितल आत्राम, वंदना तिखे, काँग्रेसच्या ललिता रेवेल्लीवार, संगिता भोयर, राकाँच्या पुष्पा मून, रंजना यादव व आघाडीच्या रंजना आकरे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या सभेत नगरसेविका स्नेहल रामटेके यांनी स्थायी समिती सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागेवर दीपक जयस्वाल यांना स्थायी समितीत पाठविण्यात आले.
काँग्रेसची निदर्शने
आमसभा संपल्यानंतर स्थायी समितीचे माजी सभापती नंदू नागरकर यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस नगरसेवकांनी मनपाच्या बाहेर येत सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणाविरोधात जोरदार नारेबाजी केली. यावेळी नगरसेवकांनी विविध फलक हाती घेतले होते. ज्यातून मनपाचा भोंगळ कारभार दर्शविला जात होता.