मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

चंद्रपुरातील रवींद्र टोंगेंच्या अन्नत्याग आंदोलनाची सांगता

चंद्रपूर : मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला जाणार नाही. शिवाय ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (दि. ३०) चंद्रपुरात दिले. या आश्वासनामुळे मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये आणि अन्य २२ मागण्यांसाठी ११ सप्टेंबर २०२३ पासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी ११ सप्टेंबरपासून सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाची आज सांगता करण्यात आली.

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ओबीसी महासंघाचे रवींद्र टोंगे, विजय बल्की, प्रेमानंद जोगी हे  अन्नत्याग आंदोलनाला बसले होते. शनिवारी सकाळी १० वाजता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया, आमदार किशोर जोरगेवार, माजी राज्यमंत्री परिणय फुके, ओबीसी महासंघाचे डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, माजी नगरसेवक नंदू नागरकर, ॲड. पुरुषोत्तम सातपुते, दिनेश चोखारे, प्रदीप देशमुख आदी उपोषण मंडपात उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपोषणकर्ते रवींद्र टोंगे यांना निंबूपाणी देऊन उपोषणाची सांगता केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शुक्रवारी मुंबईत ओबीसी समाजाच्या नेत्यांसोबत अडीच तास सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकार ओबीसींच्या उत्थानासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सरकारने ओबीसी समाजाला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ओबीसींसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधीची कमतरता भासणार नाही. समाजा समाजात भेदभाव व्हावा, अशा प्रकारचा निर्णय सरकारकडून कदापि होऊ नये असाच सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

ओबीसी हितासाठी २६ जीआर काढल्याचा दावा

अन्नत्याग आंदोलन मंडपात ओबीसींंशी चर्चा करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शुक्रवारच्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. संपूर्ण बैठक ही रेकॉर्ड झाली आहे. त्यामुळे आश्वासन मिळेल आणि काम होणार नाही, असे करणाऱ्यांपैकी आम्ही नाही. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला आजवर जी आश्वासने दिलीत ती सर्व पूर्ण केली. ओबीसी समाजासाठी २६ जीआर आम्ही काढले आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांची परदेशी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह व्यवस्था अशा सर्व गोष्टींचे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वात ४ हजार कोटी रुपये ओबीसी समाजाच्या विभागाला स्वतंत्रपणे विविध योजनांसाठी उपलब्ध करून दिले, असा दावाही त्यांनी केला.

अशी आहेत आश्वासने...

ओबीसी वसतिगृहासाठी इमारती भाड्याने घेतल्या आहेत. लवकरच तिचे वसतिगृह सुरू होतील. हॉस्टेलमध्ये ज्या विद्यार्थ्याला जागा मिळणार नाही त्याची दुसरीकडे व्यवस्था केली जाईल. बिहार राज्याने ओबीसी जनगणनेबाबत नेमका काय निर्णय घेतला, याचा अभ्यास करू. भविष्यात ओबीसींना घरे मिळावी म्हणून १० लाख घरांची योजना आखण्यात आली. राज्य सरकारला ओबीसी समाजाचे हित साध्य करायचे आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारबरोबर समन्वय साधावा. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तथा इतरही ओबीसी संघटनांचा सरकारवर अंकुश आहे. इतरही काही कोणाचे प्रश्न राहिले असतील तर तेदेखील सोडविण्यात येईल, अशी आश्वासने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सुधीर मुनगंटीवारांची यशस्वी शिष्टाई

ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी २० दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग उपोषण करणारे राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांच्या उपोषण मंडपाला पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १८ सप्टेंबरला भेट दिली होती. त्यांच्यासोबत दीड तास चर्चा केली. ओबीसींच्या मागण्या चर्चेतून सोडविण्यात येतील, असा विश्वास देऊन टोंगे यांनी अन्नत्याग उपोषण सोडावे, असे आवाहन त्यांनी केले होते. त्यांच्या पुढाकारातून शुक्रवारी (दि. २९) मुंबई येथे सकारात्मक चर्चा घडून आली. राज्य शासनाने सर्व मागण्या मान्य केल्या. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना रवींद्र टोंगे यांचे उपोषण सोडण्यासाठी चंद्रपुरात आणण्यात पालकमंत्री मुनगंटीवार यशस्वी ठरले. त्यांच्या शिष्टाईमुळेच उपोषणाची सांगता होऊ शकली, अशी प्रतिक्रिया जनमानसांतून व्यक्त होत आहे.