मराठी कोमात, इंग्रजी फार्मात !

एकीकडे शासनाने मराठीची सक्ती केली आहे. तरीही मराठी शाळांचा टक्का कमालिचा घसरत चालला आहे.

राजकुमार चुनारकर चिमूर
एकीकडे शासनाने मराठीची सक्ती केली आहे. तरीही मराठी शाळांचा टक्का कमालिचा घसरत चालला आहे. नगर परिषदेसह, जिल्हा परिषदाच्या शाळांचे पट हाताच्या बोटावर आले आहेत. एवढेच नाही तर शासन प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे अक्षरश: पेव फुटले आहे. या शाळांमध्ये डोनेशन फिच्या नावावर पालकांची लूट केली जात आहे. तरीहीे पाल्यांच्या भविष्याचा विचार करून पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे अधिक वळत आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळा फार्मात तर मराठी कोमात, असे चित्र सध्या दिसत आहे.

आरटीई (सवलतीचा मोफत शिक्षणाचा कायदा) धाब्यावर बसवत शंभर टक्के शुल्काशिवाय शिक्षण नाही, असाच बाजार मांडला आहे. जिल्हा परिषद असो वा अनुदानित शाळा या केवळ शिक्षक, संस्थाचालक आणि कर्मचाऱ्यांना पोसण्यापुरता उरल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षात शिक्षण क्षेत्रातील बदल त्यांच्यापर्यंत पोहचलेच नाही. सहाव्या वेतन आयोगापर्यंत पगाराची आपसुक होणारी वाटचाल त्यांना सुस्तच करणारी ठरली की काय, असा प्रश्न पडतो. एकेकाळी शेकडोच्या घरात असणारी अनुदानित सर्वच शाळांची पटसंख्या आता दोन अंकी तर काही ठिकाणी एकेरी अंकावर येऊन ठेपली आहे. जिल्हा परिषदेच्या काही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आल्या आहेत. याचे जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला काही देणे घेणे असल्याचे दिसत नाही.
याचा फायदा घेत इंग्रजी आणि खासगी शाळांनी मात्र आपले चांगले बस्तान बसविले आहे. मराठीपेक्षा इंग्रजी बरी, अशी मानसिकता बळावल्याने इंग्रजी शाळा आणि शिक्षण संस्थाचा बाजार गेल्या काही वर्षात चांगलाच फोफावला आहे. अलिकडे सीबीएसई अभ्यासक्रमांच्या शाळांचेही चांगलेच पेव फुटले आहे. अशा शाळांचे शुल्क म्हणजे पालकाचे अर्धे उत्पन्न घेणारे आहे. यामध्ये कॅपीटेशन फी, स्पर्धा फी, ट्यूशन फी यासह विविध प्रकारच्या फी आकारण्यात येतात. नाईलाज असल्याने पालकही मुकाट्याने डोनेशन देत आहेत. टोलेजंग इमारती पालकांना सहाजिकच भूरळ पाङत आहेत. आपला पाल्य ‘ सीबीएससी’मध्ये शिकतो, याचा सार्थ अभिमान बाळगत मुलांना या शाळात टाकतात. मात्र मुलाच्या बौद्धीक क्षमतेचा विचार करीत नाही. परिणामी त्याच्या शारिरीक आणि मानसिकतेवर परिणाम होत आहे.
‘विनाअनुदानित असल्याने आम्ही तुमच्या कक्षेत येत नाही’, असा कांगावा करीत शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही ठेंगा दाखविण्याचे काम अनेक मुजोर संस्था करीत आहेत. शिक्षण संस्थावर फी नियंत्रण कमिटी आणि पालक कमिट्याही संस्थाचालक आणि संस्थाच्या मर्जीतीलच असल्याने तक्रार कोणाकडे करायची म्हणून पालक आणि विद्यार्थीही मूग गिळून बुक्क्याचा मार सोसत आहेत. अशा संस्थांना शिक्षण विभागाकडूनही अभय दिले जात आहे.
अनेक वर्षांपासून अशा मुजोर संस्थांना चाप लावण्यासाठी आणि सर्वांना मोफत, दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने सक्तीचा मोफत शिक्षणाचा कायदाही (आरटीई) केला. त्यासाठी मराठी बरोबरच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनाही त्या कक्षेत आणले. त्यानुसार त्यांना २५ टक्के प्रवेश आरक्षणाचीही सक्ती केली. मात्र याच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. इंग्रजी शाळांचा झगमगाट, ड्रेस कोड यामुळे पालकही इंग्रजी शाळांकडे वळत आहेत. त्यामुळे इंग्रजी शाळा फार्मात तर मराठी शाळा कोमात आल्याचे चित्र आहे.