बाजार समित्या बरखास्त केल्यास शेतकऱ्यांची लूट

ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म हे केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे तयार केले. राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही बाजार समितीला सेवा प्रदान करते (जरी नियमन केलेले किंवा खासगी असले तरीही) ई-नामसाठी विकसित केलेला विशेष सॉफ्टवेअर बाजार समिती अधिनियमाच्या नियमांवर आधारीत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

ठळक मुद्देबाजार समित्यांच्या संचालकांचा सूर : ऑनलाईन शेतमाल व्यवहारातील त्रुटी दूर करण्याचा सल्ला

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई- नाम प्रणाली (ऑनलाईन नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केट) लागू करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी देशातील सर्वच बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी केले होते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील १३ पैकी केवळ चंद्रपूर व वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीनेच या प्रणालीनुसार शेतमाल खरेदी सुरू केला आहे. बाजार समितीचे सभापती व शेतकºयांना यासंदर्भात ई-नाम प्रणालीबाबत काय वाटते हे ‘लोकमत’ने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता बाजार समित्या बरखास्त करण्याच्या हालचालींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकºयांचे हित साध्य करताना विद्यमान कायद्यात काही त्रुटी असतील तर त्या दुरूस्त कराव्यात मात्र केंद्र व राज्य सरकारने शेतकºयांना व्यापाºयांच्या हवाली करू नये. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांअभावी शेतकऱ्यांची लूट होईल, अशी शक्यता वर्तविली आहे.

ई-नाम व बाजार यातील फरक
ई- नाम ही एक समांतर विपणन रचना नसून राष्ट्रीय नेटवर्क तयार करण्याचे साधन आहे. यात कोणताही शेतकरी आॅनलाइन शेतमाल विकू शकतो. ई-नामच्या माध्यमातून ऑनलाइन व्यापारामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आंतरराज्य व्यापारत सहभाग होऊ शकतो.
कार्याचे स्वरूप असे आहे?
ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म हे केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे तयार केले. राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही बाजार समितीला सेवा प्रदान करते (जरी नियमन केलेले किंवा खासगी असले तरीही) ई-नामसाठी विकसित केलेला विशेष सॉफ्टवेअर बाजार समिती अधिनियमाच्या नियमांवर आधारीत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
सामील होण्याची अट
ई-नाममध्ये सामिल होणाऱ्या बाजार समित्यांना एपीएमसी कायद्यानुसार सिंगल ट्रेडिंग परवाना (युनिफाइड) दिला जातो. बाजार समितीत येणाºया शेतमालावर कमीतकमी शुल्क आकारणे व अधिक किंमत मिळण्यासाठी म्हणून ई-लिलाव- ई-ट्रेडिंगसाठी तरतुदीनुसार कार्य करण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.

बाजार समित्यांना मिळणार शुल्क
ई-नाममुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजारात विक्रीला केव्हा आणावा याचा पर्याय उपलब्ध आहे. स्थानिक तसेच इतर राज्यातील व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर बोली लावू शकतात. शेतकरी स्थानिक किंवा आॅनलाईन आॅफर निवडू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत हा व्यवहार स्थानिक बाजार स्तरावर असेल. यातून व्यवसायाचे प्रमाण व स्पर्धा वाढून बाजार समित्यांना अधिक शुल्क मिळेल, असे ‘ई- नाम’चे स्वरूप आहे.

यंत्रणा कोण ऑपरेट करते?
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, सरकारद्वारा स्मॉल किसान्स एग्रीबिजनेस कन्सोर्टियम (एसएफएसी) ची ई-नामची लीड अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. एसएफएसी सध्या एनएफसीएलच्या स्ट्रॅटेजिक पार्टनरच्या मदतीने ई-नाम प्लॅटफॉर्मचे संचालन आणि देखभाल करत आहेत. या यंत्रणेची उपयोगीता लक्षात घेऊनच नागभीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ठराव पारित केला. पण, शेतकरी हित पुढे करून बाजार समित्या बरखास्त करणे अनाठायी असल्याचे पदाधिकाºयांनी सांगितले.

शेतकºयांची थेट प्रतिनिधित्व असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्था मोडकळीस आणणे पूर्णत: चुकीचे आहे. शेतमाल विक्रीची यंत्रणा बरखास्त केल्यास भांडवलदार व कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती सर्व व्यवहार जाईल. त्यामुळे सरकारने असा शेतकरी विरोधी निर्णय घेऊ नये.
-दिनेश चोखारे, सभापती बाजार समिती, चंद्रपूर
बाजार समित्या बंद झाल्यास शेतकऱ्यांनी शेतमाल कुठे विकावा हा प्रश्न आहे. बाजार समिती हक्काची जागा आहे. चुकारे मिळाले नाही तर शेतकरी संचालक मंडळाला जबाबदार धरू शकतात. ही यंत्रणा नसेल तर शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. निर्णय घेण्याआधी जुन्या पद्धतीत सुधारणा करावी.
- श्रीधर गोडे, सभापती बाजार समिती, कोरपना

चुकीच्या धोरणांमुळे बाजार समित्यांसमोर अनेक अडचणी आहेत. समित्यांकडून शेतकऱ्यांचे हित जोपासल्या जाते. नाम प्रणालीचा बागायती शेतकऱ्यांसाठी ही यंत्रणा उपयुक्त आहे.
- राहुल संतोषवार, सभापती बाजार समिती, पोंभुर्णा
शेतकºयांना न्याय मिळावा म्हणून बाजार समितीमध्ये ई- नाम सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. पण, या समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे.
- अवेश पठाण, सभापती बाजार समिती, नागभीड
बाजार समित्या बरखास्त केल्यास दलालांची मनमानी वाढेल. शेतमाल विकत घेताना संचालक मंडळ विशेष लक्ष देते. यातून शेतकºयांनी हमी मिळते.बाजार समित्या, सहकार चळवळ व शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणे अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या माध्यमातूनच आर्थिक लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे.
- मधुकर पारखी, सभापती बाजार समिती, भद्रावती