बाजाराला परवानगी मात्र, ग्रामसभा ""लाॅकडाऊन""

नागभीड : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांना व बाजारांना शासनाने परवानगी दिली. मात्र ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांवर अद्याप स्थगितीच आहे. या ग्रामसभा आठ महिन्यांपासून ''''लाॅकडाऊन'''' आहेत. यावरून गावखेड्यात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

कोरोना या संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून विविध शासकीय उपक्रमांसह ग्रामसभांच्या आयोजनासही स्थगिती देण्यात आली होती. ग्रामसभा स्थगितीसंबंधीचा आदेश राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने १२ मे २०२० रोजी निर्गमित केला होता. ग्रामसभांवरील ही स्थगिती आजही कायम आहे.

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामपंचायतींच्या चार ग्रामसभा घेणे प्रत्येक ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. या ग्रामसभांचे आयोजन न केल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे. शासन निर्णय झाला तेव्हा कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता ही स्थगिती आवश्यकही होती. मात्र आता परिस्थिती हळूहळू निवळत आहे. निवळत असलेली ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच शासनाने निर्बंध घातलेल्या अनेक बाबींना परवानगी दिली आहे. यात आठवडी बाजारांचाही समावेश आहे. हाच नियम ग्रामसभांना का लागू करण्यात येऊ नये, असा सवाल ग्रामीण भागात विचारल्या जात आहे.

सध्या राज्यभरात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा धडाका सुरू आहे. या निवडणुकांच्या अनुषंगाने ग्रा.पं.क्षेत्रात आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रभावित ग्रा.पं.क्षेत्रात आचारसंहिता लागू असली तरी अनेक ग्रामपंचायती निवडणुकीपासून दूर आहेत. अशा निवडणूक नसलेल्या ग्रामपंचायतींमधून ग्रामसभेचा प्रयोग करण्यास काय हरकत आहे, असाही सवाल व्यक्त होत आहे.

बॉक्स

कार्योत्तर परवागी ?

सध्या ग्रामसभांवर स्थगिती असल्यामुळे २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या विविध आराखड्यांना मासिक सभेतच मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजना, मंजूर आराखडा, सुटलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या योजना आदी विविध योजनांचाही यात समावेश आहे.या योजनांना किंवा मासिक सभेची परवानगी घेऊन करण्यात आलेल्या विविध कामांना जेव्हा ग्रामसभांवरील स्थगिती उठविल्या जाईल, तेव्हा होणाऱ्या ग्रामसभेतून कार्योत्तर परवानगी घेतल्या जाईल,अशी विश्वसनीय माहिती आहे.