जिल्ह्यातील एमआयडीसी ओस

बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. चंद्रपूरसह अनेक तालुक्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी एमआयडीसीची निर्मिती करण्यात आली आहे. या एमआयडीसींचे सर्व जमिनी उद्योजकांनी अधिग्रहितही केल्या आहेत. मात्र कित्येक वर्षांपासून या जमिनीवर उद्योग उभे राहिलेले नाही. बहुतांश एमआयडीसी परिसर ओस पडल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा समजला जातो. मात्र अलिकडच्या काळात जिल्ह्याची ही ओळख पुसली जात आहे. जिल्ह्यातील उद्योग कमी होत आहे. त्या तुलनेत बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. चंद्रपूरसह अनेक तालुक्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी एमआयडीसीची निर्मिती करण्यात आली आहे. या एमआयडीसींचे सर्व जमिनी उद्योजकांनी अधिग्रहितही केल्या आहेत. मात्र कित्येक वर्षांपासून या जमिनीवर उद्योग उभे राहिलेले नाही. बहुतांश एमआयडीसी परिसर ओस पडल्याचे दिसून येत आहे.
चंद्रपूर शहर उद्योगांचे शहर आहे. कोळसा खाणी, वीज केंद्र, एमईएल, असे कारखाने शहराच्या सभोवताल आहे. तरीही जिल्ह्याचे ठिकाण आणि वाढती बेरोजगारी बघता शहरासाठी दाताळा मार्गावर एमआयडीसीची उभारणी करण्यात आली आहे. या एमआयडीसीत काही उद्योग उभे झाले आहेत. मल्टीऑर्गनिक हा उद्योग सोडला तर डोळ्यात भरण्याएवढा मोठा उद्योग या परिसरात नाही. काही उद्योग एमआयडीसीत दिसत असले तरी अनेक जमिनी अद्यापही रिकाम्या आहेत.
चंद्रपूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण सोडले तर इतर शहरातील एमआयडीसी ओसाड पडल्या आहेत. नागभीड येथे १९९० मध्ये एमआयडीसी मंजूर झाली. याला आता तब्बल ३० वर्षांचा कालावधी होत असला तरी या एमआयडीसीची केवळ फलक लावण्यापलिकडे अद्याप कोणतीच प्रगती नाही. नागभीड तालुका धान पिकावर अवलंबून असून याच एका पिकावर या तालुक्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. मात्र मागील १५ - २० वर्षात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे या धानशेतीवर उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहेत. सतत येणारी नापिकी आणि वाढत चाललेले कर्जाचे डोंगर, यामुळे आत्महत्येसारखा मार्गही या तालुक्यातील शेतकरी पत्करायला लागला आहे. शेतकऱ्यांवर ही वेळ येवू नये यासाठी शेतीला पुरक किंवा विविध उद्योगांची निर्मिती करण्यात आली असती तर या तालुक्यातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असत्या. मात्र या दिशेने कोणतेच पाऊल उचलल्या गेले नाही. नागभीडला एमआयडीसी मंजूर झाल्यानंतर नागभीड - नागपूर या महामार्गावर नवखळानजिक या एमआयडीसीसाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. उद्योगासाठी शेकडो भूखंड पाडण्यात आले. या भूखंडाच्या वितरणाची प्रक्रियासुद्धा पार पाडण्यात आली. अतिशय कमी कालावधीत हे भूखंड वितरित करण्यात आले. पण भूखंड वितरित झाल्यानंतर या भूखंडधारकांनी काय केले याची शहानिशा संबंधित विभागाने केली नाही. जर तेव्हाच लक्ष दिले असते तर नागभीडच्या एमआयडीसीवर आज जी अवकळा आली आहे, ती अवकळा कदाचित आली नसती.नाही म्हणायला या एमआयडीसीमध्ये दोन-चार उद्योग सुरू आहेत. पण त्यांच्यातही कोणाच्या हाताला उद्योग देण्याची क्षमता नाही.
मूल तालुक्यातही अशीच स्थिती आहे. मरेगावजवळ उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या खाली जागांची अनेक उद्योजकांनी मागणी केली. जागाही मिळाल्या. मात्र मोजक्याच उद्योजकांनी याठिकाणी उद्योग उभारलेला आहे. त्यातील एक उद्योग मागील अनेक वर्षांपासून बंद आहे. तर ग्रेटा पॉवर लि. आणि राजुरी स्टिल अ‍ॅन्ड अलार्य. या कंपन्या उत्पादन घेत आहेत. मागील दोन वर्षांपूर्वी कलकत्ता येथील मे. पृथ्वी फेरो अलाय प्राय. लिमी. या कंपनीने वीज निर्मितीसोबत लोखंड तयार करण्यासाठी कच्चा माल तयार करीत होते. मात्र दोन वर्षापासून ही कंपनी बंद आहे.

या ठिकाणी एमआयडीसीच नाही
भद्रावती परिसरात अजूनपर्यंत एमआयडीसी उभारण्यात आली नाही. त्यासाठी जागाच नसल्याची माहिती आहे. शेतकऱ्यांची ११८३ हेक्टर शेतजमीन निप्पान डेन्रो वीज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. हा उद्योगही अद्याप सुरू झालेला नाही. कोरपना, जिवती, पोंभूर्णा या ठिकाणी एमआयडीसीच अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही.

कोरपना औद्योगिक तालुका; पण बेरोजगारांची फौज
माणिकगड, अल्ट्राटेक, अंबुजा व मुरली अ‍ॅग्रो या सिमेंट कंपन्यांच्या अस्तित्वामुळे कोरपना तालुका जरी औद्योगिक वाटत असला तरी या तालुक्यात बेरोजगारांच्या फौज निर्माण झालेल्या आहे. अनेक तरुण रोजगारासाठी भटकंती करताना दिसत आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक या तालुक्यात झालेली नसल्याने रोजगाराचे साधन उपलब्ध झाले नाही. सिमेंट उद्योग असल्यामुळे जिल्ह्यातील युवकांना कोरपना तालुका रोजगाराच्या बाबतीत सक्षम वाटत असला तरी स्थानिक युवकांना रोजगार मिळत नसल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे.

स्वस्तात मिळते म्हणून घेतले भूखंड
उद्योगाच्या नावावर महाराष्ट्रऔद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर स्वस्तात भूखंड मिळतात म्हणून केवळ जिल्ह्यातीलच नव्हे तर जिल्ह्याबाहेरील शेकडो लोकांनी विविध एमआयडीसीत भूखंड घेतले. आश्चर्याची गोष्ट अशी की या भूखंडधारकांचा उद्योग भूखंड बुक करण्यापलिकडे पुढे सरकलाच नाही. आज जर कोणीही अशा एमआयडीसीचा फेरफटका मारला तर उजाड माळरानापलिकडे या एमआयडीसीत काहीच दिसत नाही. शासनाला विविध शहरातील एमआयडीसीची खरोखरच प्रगती बघायची असेल तर ज्यांनी ज्यांनी येथील भूखंड बुक केले आहेत, त्यांच्याकडून अगोदर हे भूखंड परत घेण्याची प्रक्रीया सुरू करावी. भूखंड परत घेतल्यानंतर नवीन लोकांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया राबविताना अगोदर स्थानिकांना प्राधान्यक्रम द्यावे अशी मागणी आता येथील बेरोजगार करीत आहेत.