लाखो डीटीएडधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्रात दरवर्षी अध्यापक पदविका घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांच्या रिक्त पदाच्या तुलनेत सहापटीने जास्त आहे.

गडचांदूर : महाराष्ट्रात दरवर्षी अध्यापक पदविका घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांच्या रिक्त पदाच्या तुलनेत सहापटीने जास्त आहे. राज्यात सध्या

जवळपास पाच लाखाच्या वर डीटीएडधारक बेरोजगार आहेत. एकीकडे बेरोजगारांची फौज तयार होत असताना शासनाने मात्र २००५ पासून तब्बल एक हजार ४०५

अध्यापक विद्यालयांना मान्यता दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडून नवीन अध्यापक विद्यालयांना एनसीटीई अधिनियम १९९३ नुसार मान्यता दिली जाते. मान्यता मिळालेल्या अध्यापक

विद्यालयांना राज्य शासनाकडून संलग्नता देण्यात येते.
डीटीएड् प्रवेश क्षमता प्रमाणापेक्षा जास्त होत असल्याने राज्य शासनाने २००६-०७ मध्येच केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
तरीही एनसीटीईने अध्यापक विद्यालयात मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरुच ठेवली होती. गेल्या काही वर्षांत राज्यात अध्यापक विद्यालयांना मान्यता मिळाल्याने विषम परिस्थिती

निर्माण झाली आहे.
२००५ ते २०१३ या नऊ वर्षांच्या शैक्षणिक सत्रात राज्यातील आठ विभागांतर्गत १ हजार ४०५ अध्यापक विद्यालयांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे दरवर्षी अध्यापक शिक्षण

पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करुन भावी शिक्षकांची फौज बाहेर पडत आहे. सर्वच विद्यार्थ्यांना नोकरी देणे शक्य नसल्याने शासनाने सीईटी लागू केली. २०१० मध्ये

शिक्षकांच्या १५ हजार १२ जागेसाठी सीईटी घेण्यात आली होती. त्यावेळी १ लाख ८५ हजार ८०० विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यांपैकी १५ हजार १२ विद्यार्थ्यांची निवड

करण्यात आली. उर्वरीत ७० हजार ७८८ विद्यार्थी नोकरीपासून वंचित राहिले.
बेरोजगाराच्या तुलनेत शिक्षक भरतीचे प्रयत्न अत्यल्प असल्याने दरवर्षी अध्यापक पदविका घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे.

(वार्ताहर)