किमान वेतनाचा कायदा कागदावर

औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न अशी जिल्ह्याची ओळख आहे. मात्र, संपन्न जिल्ह्यातीलच ६० टक्के कामगार कामगार किमान वेतनाच्या लाभापासून वंचित आहेत.

६० टक्के कामगार वंचित : शेकडो प्रकरणे प्रलंबित
चंद्रपूर : औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न अशी जिल्ह्याची ओळख आहे. मात्र, संपन्न जिल्ह्यातीलच ६० टक्के कामगार कामगार किमान वेतनाच्या लाभापासून वंचित आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. मात्र, राज्य शासनही किमान वेतनाबाबत फारसे गंभीर नाही. किमान वेतनाची शेकडो प्रकरणेही धूळ खात पडली आहेत.
जिल्ह्यात महाऔष्णिक वीज केंद्र, एमईएल, कोळसा खाणी, सिमेंट उद्योग यासह छोटे-मोठे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या उद्योगात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. दिवसरात्र काम करणाऱ्या कामगारांना गेल्या काही वर्षापासून अत्यल्प मजुरी देऊन राबवून घेतले जात आहे. कामगारहिताचे अनेक कायदे आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी कागदावरच सुरू असल्याचे चित्र आजही दिसून येते. १९४८ रोजी कामगारहिताच्या दृष्टीने किमान वेतन अधिनियमाचा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार व्यवस्थित जीवन जगता यावे, या दृष्टीने कामगारांना वेतन देण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली. मात्र, अजूनही चंद्रपुरातील ६० टक्के कामगार किमान वेतनाच्या लाभापासून वंचित असल्याचा आरोप विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. हर्षल चिपळूणकर यांनी शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. मात्र, या कायद्याची पाहिजे तशी अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून ६० टक्के कामगार किमान वेतनाच्या लाभापासून वंचित आहेत. मागील दोन वर्षात ३० ते ३५ खटले दाखल करण्यात आले. त्यातील सुमारे चार कोटींची दोन प्रकरणे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सुरू आहेत. उद्योगातील कामगारांची नोकरीची परिस्थिती सुधारून औद्योगिक शांतता निर्माण व्हावी, उत्पादनाची गती वाढावी, यासाठी औद्योगिक विवाद अधिनियम कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत संघटनेने ५९७ प्रकरणे दाखल केली. त्यापैकी ५८७ प्रकरणांवर अजूनही कोणतीच कारवाई झाली नाही.कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे ही प्रकरणे ९० दिवसांच्या आत निकाली काढायची आहेत. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे. कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कामगार आयुक्त, सरकारी कामगार अधिकारी यांची आहे. मात्र, हे अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप अ‍ॅड. चिपळूणकर यांनी केला. (शहर प्रतिनिधी)