खाण व खनिजे अधिनियम भ्रष्टाचारास पुरक

चंद्रपूर : कोळसा घोटाळ्यावर आरोप करून मोदी सरकार सत्तेत बसले. परंतु खाण व खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम, २०२१ मध्ये सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीचा उद्देश खाणींच्या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे व लिलावासाठी मोठ्या संख्येने खाणी उपलब्ध करुन देणे आहे. वास्तविकता यात भ्रष्टाचार आणखी वाढणार आहे. हे विधेयक मेगा सुधारणा करणारे नसून भ्रष्टाचार वाढीस पूरक आहे, असा आरोप खासदार बाळू धानोरकर यांनी केला आहे. या विधेयकाला लोकसभेत त्यांनी विरोध दर्शविला.

मोदी सरकार मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करीत आहे. शासकीय यंत्रणा विकण्याच्या बाजार त्यांनी मांडला आहे. त्यासोबतच मोठ्या घोषणा करून त्या पूर्ण करण्यास अपयशी ठरले आहे. मोदी सरकार आल्यानंतर खाण क्षेत्रात सरकारने अनेक चुकीचे निर्णय घेतले. यापूर्वीही अध्यादेशाच्या माध्यमातूनही बदल केले आहे, परंतु हे बदल पूर्णपणे फसले आहे. सरकारने हजार खाणींचे लक्ष्य निश्चित केले होते, त्यापैकी गेल्या वर्षात केवळ शंभर खाणींचा लिलाव झाला. खाण व खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम, २०२१ मध्ये सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीचा उद्देश खाणींच्या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे व लिलावासाठी मोठ्या संख्येने खाणी उपलब्ध करुन देणे आहे. वास्तविकता यात भ्रष्टाचार आणखी वाढणार असल्याचे खासदार बाळू धानोरकर म्हणाले.

या विधेयकात देण्यात आलेल्या भाडेपट्टीच्या लिज अवधीच्या तरतुदीमुळे, खाजगी कंपन्या स्वत:च्या मनमानीपणे खाणकाम करतील. याचा जैवविविधतेवर वाईट परिणाम होईल आणि त्याच वेळी खाणींच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनावरही विपरीत परिणाम होईल. शिवाय कोळसा क्षेत्रातील 'कोल इंडिया लिमिटेड' सारख्या मोठ्या संस्था संपतील असेही खासदार धानोरकर म्हणाले.