मायनिंग रॉयल्टी १० टक्क्यावरून ५० टक्के करा

चंद्रपूर जिल्ह्यात विपुल खनिज संपत्ती आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आहेत.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : नरेश पुगलिया यांची मागणी
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात विपुल खनिज संपत्ती आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आहेत. आतापर्यंत मायनिंग रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला १० टक्के रक्कम मिळत आहे. कोळसा खाणीमुळे त्या परिसरात अनेक समस्या निर्माण होत आहे. त्याचे निराकरण करण्यासाठी निधीची गरज आहे. त्यामुळे मायनिंग रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला मिळणारी रक्कम वाढवून ५० टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन पाठविले आहे.
यावेळी पुगलिया म्हणाले, स्व. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातील मायनिंग रॉयल्टीमधून ५० टक्के रक्कम त्या त्या जिल्ह्याला देण्यात यावी, अशी मागणी आपण केली होती. त्यावेळी देशमुख यांनी १० टक्के मायनिंग रॉयल्टीला मंजुरी दिली. त्याप्रमाणे निधी संबंधित जिल्ह्याला मिळत आहे. राज्यातील मायनिंग रॉयल्टीमध्ये ४२ टक्के हिस्सा एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्याचा आहे.
मायनिंग रॉयल्टीच्या निधीतून कोळसा खाण परिसराच्या २५ किलोमीटर रेडीयसमध्ये विकाम कामे केली जातात. सन २०१२-१३ मध्ये ३९ कोटी १७ लाख रुपये, २०१३-१४ मध्ये ४८ कोटी रुपये, २०१४-१५ मध्ये ५३ कोटी ७६ लाख रुपये एवढी रक्कम या रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला मिळाले आहेत.
खदानीमुळे भूजल पातळी खोल गेली आहे. खनिजाच्या जडवाहतुकीमुळे रस्त्यांचीही दैना झाली आहे. त्यामुळे सिंचाईची साधने, पाणी पुरवठा, आरोग्य, पर्यावरण, रस्ते ही कामे या निधीतून केली जावी. यासाठी रॉयल्टीची टक्केवारी वाढवून १० टक्के ऐवजी ५० टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी पुगलिया यांनी केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

नदीवर बंधारे बांधण्याची गरज
खाणीच्या भागामध्ये जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे नदीवर पक्के बंधारे बांधण्याची गरज असल्याचे नरेश पुगलिया यांनी निवेदनात म्हटले आहे. बंधाऱ्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढेल. रॉयल्टीच्या निधीमधूनच शेतकऱ्यांना ट्युबवेल व बोअरवेल ९० टक्के अनुदानावर देण्यात यावे. यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटेल व ते आत्महत्येच प्रवृत्त होणार नाहीत, असे पुगलिया यांनी पत्रातून सुचविले आहे.

उद्योगांनीही बंधारे बांधावे
नदीचे पाणी उद्याग वापरत असल्याने जबाबबदारीची जाणीव ठेवून संबंधित उद्यागांनी बंधारे बांधावे, अशी कल्पना नरेश पुगलिया यांनी मांडली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वर्धा नदीवरून २० पेक्षा जास्त उद्योग पाणी घेत आहेत. या उद्योगांनीही आपल्या खर्चाने एकएक बंधारा नदीवर बांधावा. त्यामुळे उद्योगांनाही पाणी मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठीदेखील मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.