आमदारांनी बंद पाडले कंपनीचे काम; आत्मदहनाचा शेतकऱ्यांचा इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 18, 2025 14:28 IST2025-02-18T14:27:26+5:302025-02-18T14:28:27+5:30
Chandrapur : प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदलाच दिला नाही

MLAs stop company's work; Farmers warn of self-immolation
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भद्रावती : निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या भद्रावती तालुक्यातील नऊ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची प्रशासनासोबत चर्चा सुरू असताना कंपनीने सोमवारी (दि. १७) पोलिस बंदोबस्तात काम सुरू केले. शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांना माहिती मिळताच भद्रावती पोलिस ठाणे गाठून स्थानबद्ध केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना बाहेर काढले व कंपनीचे काम बंद पाडले. यापुढे काम सुरू झाल्यास सामूहिक आत्मदहन करू, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
उपअभियंता म. औ. वि. मं. उपविभाग चंद्रपूर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळने भद्रावती औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले. औद्योगिक क्षेत्रासाठी भद्रावती तालुक्यातील निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाकरिता २८ वर्षापूर्वी विजासन, रूयाळ, पिपरी, चारगाव, लोणार, तेलवासा, ढोरवासा, चिरादेवी, गवराळा येथील जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळद्वारा संपादित केली होती. भूखंड बी-०१ क्षेत्र ४३,०००० चौरस मीटर मेसर्स ग्रेटा एनर्जी लिमिटेड भूखंड क. बी-३ क्षेत्र ६३७४८०० चौ. मी मेसर्स न्यू इरा क्लीनटेक सोल्युशन कंपनीला वाटप झाली. या जमिनीच्या रकमेचा भरणा कंपनीने केला आहे. ५५ हेक्टर जमिनीवरील अतिक्रमण काढून मे. ग्रेटा एनर्जी लि. ला देण्याची कार्यवाही सोमवारी पोलिसांच्या मदतीने सुरू झाली होती.
प्रकल्पग्रस्तांची मागणी
प्रकल्पग्रस्त एकरी दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान व प्रकल्पग्रस्त तथा प्रकल्पबाधित गावातील बेरोजगारांना कौशल्यानुसार नोकरी द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यासाठी चर्चा व बैठका सुरू आहेत. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांची मागणी डावलून पोलिस बंदोबस्तात कंपनीने काम सुरू केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड रोष आहे.
पोलिस बळाचा वापर
पोलिस लाठी व हेल्मेटसह बंदोबस्ताचे तयारीने पोहोचले. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध होऊ नये म्हणून चार प्रकल्पग्रस्त वासुदेव ठाकरे, प्रवीण सातपुते, संदीप खुटेमाटे, आकाश जुनघरे यांना सकाळपासूनच पोलिस ठाण्यात स्थानबद्ध करून ठेवले होते.
"याबाबत कंपनीचे व्यवस्थापक व उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. पूर्तता होईपर्यंत काम सुरू करणार नसल्याची ग्वाही कंपनीने दिली."
- सुधाकर अडबाले, शिक्षक आमदार.