मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण न थांबविल्यास आंदोलन

आदिवासींच्या ४७ जमातीपैकी १७ जमातीचा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाद्वारा नियोजित अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने ...

आरोप : आदिवासींमध्ये वाद लावण्याचा प्रयत्न
चंद्रपूर : आदिवासींच्या ४७ जमातीपैकी १७ जमातीचा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाद्वारा नियोजित अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने शासनाने १७ जमातीच्या मानवशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. ते सर्वेक्षण म्हणजे आदिवासीची मूळ जमात असलेली परधान जमात ही आदिवासी जमातीतून वगळण्याचे षड्यंत्र आहे. त्यामुळे हे मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण तात्काळ थांबवावे व आदिवासींमध्ये भांडण लावण्याचा प्रकार थांबवावा अन्यथा आदिवासी समाज त्याविरूद्ध आंदोलन छेडेल. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला शासन जबाबदार राहील, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते डी.पी. आत्राम यांच्या नेतृत्वातील सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट आॅफ इंडीजिनस एमप्लॉइज मल्टीपरपज असोसिएशन या सामाजिक संघटनेने दिला आहे.
आदिवासीच्या विकासाच्या दृष्टीने आढावा घेण्याकरीता बेंचमार्क सर्वे होत असताना आदिवासीची मुळ जमात असलेली परधान जमात ही मानवशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सरकारला व प्रशासनाला सर्वे करण्याची आताच कशी काय बुद्धी सुचली, असा प्रश्न त्यांनी शासनाला विचारला आहे.
भारतीय घटना निर्मितीच्यावेळी आरक्षण देण्याचा संबंधाने संविधान सभेत मोठी चर्चा झाली आणि आदिवासींच्या जमातीचा अभ्यास करून एकुण ४७ जमाती आदिवासी जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले व त्यांना सर्वांगिन आरक्षण देण्यात आले. तो भारतीय राज्यघटनेने दिलेला हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे.
घटना समितीने व त्या समितीच्या सदस्याने देशभर दौरे करून अभ्यास करून आरक्षण दिले असता, आता आरक्षणाच्या संबंधाने सर्वेक्षण करणे मानवशास्त्रीय सर्वेक्षणाच्या नावावर आदिवासींच्या सुधारित जमातीचा सर्वे करून परधान जमात ही आदिवासी मधील सुधारित जमात आहे आणि या जमातीला आदिवासींच्या ४७ जमाती मधुन वगळण्याची शिफारस देखील ही समिती करू शकते. त्यामुळे आदिवासी समाजाने एक होवून हा कुटील डाव हाणून पाडावा, अशी आदिवासी समाजाला विनंतीदेखील सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट आॅफ इंडीजिनस एमप्लॉइज मल्टीपरपज असोसिएशन या संघटनेचे महासचिव डी.पी. आत्राम यांनी केली आहे.
१७ आदिवासी जमातीचे सर्वेक्षण करून म्हणजेच आदिवासीतील गोंड विरूद्ध परधान असा वाद लावण्याचा प्रकार असल्याचे आत्राम यांनी म्हटले आहे.
हा आदिवासी आरक्षण विरोधी लोकांचे षड्यंत्र आहे. हे आदिवासी समाजाने समजून घेतले पाहिजे व आरक्षण विरोधीत लोकांच्या कुटील डावाला बळी पडून आपले व आदिवासीतील ४७ जमातीचे नुकसान करून घेऊ नये म्हणून हे सर्वेक्षण आदिवासीतील ४७ जमातीतील एकजुटीने विरोध करून हा डाव हानुन पाडण्याचे आवाहन देखील डी.पी. आत्राम यांनी केले आहे.
या मानवशास्त्रीय अभ्यास समितीचा सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट आॅफ इंडीजिनस एमप्लॉइज मल्टीपरपज असोसिएशन या संघटनेच्यावतीने निषेध करून हे सर्वेक्षण तत्काळ थांबवावे अन्यथा दलित आदिवासी शोषित पीडित जनता हे कदापीही सहन करणार नाही.
आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडू कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास या परिस्थितीस सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट आॅफ इंडीजिनस एमप्लॉईज मल्टीपरपज असोसिएशन या संघटनेने दिला आहे. (प्रतिनिधी)