शिक्षकांना पेन्शन नाकारणारी १० जुलैची अधिसूचना मागे घेण्याच्या हालचाली

शिक्षकांना पेन्शन नाकारणारी १० जुलैची अधिसूचना मागे घेण्याच्या हालचाली आता शासनस्तरावरून सुरू झाल्या आहेत. ही अधिसूचना मागे घेणार, असे स्पष्ट आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक भारतीसोबतच्या बैठकीत शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शिक्षकांना पेन्शन नाकारणारी १० जुलैची अधिसूचना मागे घेण्याच्या हालचाली आता शासनस्तरावरून सुरू झाल्या आहेत. ही अधिसूचना मागे घेणार, असे स्पष्ट आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.

१० जुलैच्या अन्यायकारक अधिसूचनेने शिक्षकांची पेन्शन धोक्यात आली होती. याविरोधात शिक्षक भारतीने राज्यभर रान उठवल्यावर आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीला शिक्षणमंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलावले होते. शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळात शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, शिक्षक भारती मुंबईचे कैलास गुंजाळ यांचा समावेश होता.
याच बैठकीला चंद्रपूरचे खासदार सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर हेदेखील उपस्थित होते. त्यांनीही १० जुलैच्या अधिसूचनेला विरोध करत शिक्षकांच्या समर्थनार्थ आग्रह धरला होता, हे विशेष.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० जुलै रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सूचवणारी ही अधिसूचना अन्यायकारक आहे. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त लाखाहून अधिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. सध्या या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापला जात असून ते पेन्शनला पात्र आहेत. नियमावलीत आता बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शनला पात्र असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असे शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले.

या अन्यायकारक अधिसूचनेला कडाडून विरोध करत शिक्षक भारतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली. पहिल्या टप्प्यात पोस्टर आंदोलन आणि स्थानिक प्रशासनाला राज्यभर निवेदने देण्यात आली. दुसºया टप्प्यात आक्षेप नोंदवा आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यभरातून लाखो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची पत्रं, ईमेल शालेय शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आली. तिसºया टप्प्यात शिक्षक भारती स्थानिक पदाधिकारी यांनी आपल्या विभागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री यांना निवेदने दिली. शिक्षणमंत्री यांना पत्र लिहायची, फोन करायची विनंती केली. अनेक लोकप्रतिनिधींनी पत्र लिहून या अधिसूचनेविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. शिक्षक भारतीच्या विरोधाची दखल घेत अखेर शिक्षणमंत्र्यांनी अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती म.रा.प्रा.शिक्षक भारतीचे विभागीय सरचिटणीस सुरेश डांगे, विभागीय उपाध्यक्ष रवींद्र उरकुडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष जब्बार शेख, सरचिटणीस नंदकिशोर शेरकी यांनी दिली.