नगर परिषदेकडून प्रमाणपत्रासाठी आर्थिक शोषण !

नागरिकांना आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी विविध दाखल्याची आवश्यकता असते.

नागरिकांमध्ये असंतोष : पदाधिकारी व नगरसेवकांचे दुर्लक्ष 
मूल : नागरिकांना आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी विविध दाखल्याची आवश्यकता असते. त्या प्रमाणपत्रासाठी नगर परिषद मूल येथे आल्यानंतर नागरिकांना नवीन सन २०१६-१७ चे गृहकर भरण्याची सक्ती करून त्यांचे आर्थिक शोषण केले जात असल्याचा प्रकार नगर परिषदेत दिसून येत आहे.
सन २०१५ -१६ चे गृहकर भरल्यानंतर नवीन करची सक्ती का, असा सवाल नागरिकांनी व्यक्त केला असून पदाधिकारी व नगरसवेकांचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
मूल नगर परिषदेची स्थापना १० सप्टेंबर १९८७ ला झाल्यानंतर या ना त्या कारणाने ही नगरपरिषदेत चर्चेत राहिलेली आहे. काही वेळा स्वहित जपण्यासाठी तर काही वेळा नागरिकांना वेठीस धरून नागरिकांना त्रास देण्याचा प्रकार आजपर्यंत चालला आणि आजही चालत असल्याचे दिसून येते. मूल नगर परिषदेला स्थापन होऊन २९ वर्षाचा काळ लोटत असताना २४ वर्षाच्या काळात करोडो रुपयांचा निधी आला. मात्र मूल शहरात विकासाची किरणे पोहचू शकली नाही.
या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे राज्याचे अर्थमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून विकासाची धार तेज केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र नगर परिषद पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या उदासीन धोरणामुळे नागरिकांच्या आशेवर पाणी फेरले जात असल्याचे बोलल्या जात आहे.
याचे ज्वलंत उदाहरण गृहकराची सक्ती असल्याचे दिसून येते. नागरिकांना विविध कामासाठी विविध पावत्याची आवश्यकता असते. विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यृवत्तीसाठी रहिवासी दाखल्याचीसुद्धा आवश्यकता असते. सन २०१५-१६ चे गृहकर भरल्यानंतरही सन २०१६-१७ चे गृहकर भरल्याशिवाय दाखल न देण्याची भूमिका न.प. कर्मचारी घेत असल्याने नागरिकांचे आर्थिक शोषण होत आहे. सन २०१६-१७ या वर्षातील गृहकर मार्च २०१७ पर्यंत भरण्याची मुदत असताना प्रमाणपत्रासाठी आलेल्या नागरिकांना वेठीस धरुन आर्थिक शोषण केले जात आहे.
सर्व विद्यार्थी शिकले पाहिजे, एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहू नये, असे शासन बजावत आहे. मात्र दुसरीकडे जन्मदाखल्यापासून तर विविध प्रमाणपत्रासाठी अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. या गंभीर बाबीकडे क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

नगर परिषदेने विविध प्रमाणपत्रासाठी सन २०१५-१६ या वर्षात गृहकर भरला असल्यास नवीन सन २०१६-१७ या वर्षासाठीच्या गृहकर भरण्यास सक्ती करता येणार नाही. मार्च १७ पर्यंत भरण्याची मुदत असल्याने कुठल्याही नागरिकाला अडविणे उचित नाही. याकडे न.प. प्रशासनाने लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
- मोती टहलियानी,
माजी गटनेते तथा नगरसेवक न.प. मूल

पुढील वर्षासाठी नागरिकांवर जास्त प्रमाणात आर्थिक बोझा होऊ नये यासाठी न.प. प्रशासनाकडून चालु वर्षातील गृहकर वसूल केले जात आहे. मात्र नागरिकांच्या हितासाठी सन २०१५-१६ चे गृहकर पावती बघून प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. नवीन २०१६-१७ तील गृहकराची वसुली उचित नाही.
- प्रशांत समर्थ, सभापती, नगर परिषद मूल