पालिका कर्मचारी चार महिन्यांपासून वेतनाविना

मूल नगर परिषदेत वाजवीपेक्षा जास्त कर्मचारी असल्याने शासनाकडून दरमहा मिळणारे २२ लाख ६ हजार रुपयात नगर परिषदेला १२ लाख ६५ हजार रुपये द्यावे लागते.

शासनाकडून अपुरी रक्कम : मूल पालिकेला भरावे लागते १२ लाख ६५ हजार
राजू गेडाम मूल
मूल नगर परिषदेत वाजवीपेक्षा जास्त कर्मचारी असल्याने शासनाकडून दरमहा मिळणारे २२ लाख ६ हजार रुपयात नगर परिषदेला १२ लाख ६५ हजार रुपये द्यावे लागते. नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती नाजुक असल्याने तसेच पाणी पुरवठा व गृहकरापासून मिळणारी रक्कम कमी असल्याने दरमहा कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण जात आहे. गेल्या जानेवारी महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत असून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
मूल नगर परिषदेची स्थापना १० सप्टेंबर १९८७ ला झाली. तत्कालीन प्रशासनाने वाजवीपेक्षा जास्त कर्मचारी भरती केल्याने शासनाकडून मिळणारे सहायक अनुदान मंजुर पदावरच मिळत आहे. आजच्या स्थितीत नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना ३४ लाख ७१ हजार ८ रुपये दरमहा वेतनासाठी आवश्यक आहेत. यात मु.अ.चे वेतन ९७ हजार रुपये, संवर्ग अभियांत्रिकी सेवा तीन लाख १९ हजार रुपये, मंजूर पदावर कर्मचारी वेतन २४ लाख ८७ हजार रुपये, सेवानिवृत्ती व कुटूंब निवृत्ती वेतन ३ लाख ७२ हजार व रोजंदारी वेतनावर १ लाख ९३ हजार रुपये आदींचा समावेश आहे.
यात स्थायी ४६ व अस्थायी ४६ एकूण ९२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून सेवानिवृत्तीधारक १५ तर कुटुंब निवृत्ती वेतनधारक १७ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मूल पालिकेला सहाय्यक अनुदानापोटी शासनाकडून २२ लाख सहा हजार रुपये प्राप्त होतात. त्यावेळी न.प. ला १२ लाख ६५ हजार रुपये स्वत: कडील रक्कम टाकून वेतन करावे लागते. शासनाकडून रकम मिळाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्याचा पगार दिला जातो. एकंदरीत दहा महिन्याची सहायक अनुदानाची रक्कम वापरून पगाराचा गाडा न.प. प्रशासन हाकलताना दिसत आहेत.
नगर परिषद प्रशासनाने यासंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे कळविले. त्यामुळे यासंदर्भात ना. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २ एप्रिला पत्र पाठवून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकला. तसेच कर्मचाऱ्यांचे व प्रवर्तक कुटुंब निवृत्ती वेतना संदर्भावरील वेतन १६२ लाख १२ हजार रुपये निधी अदा करण्यासंदर्भात मागणी केली. एकंदरीत शासनाकडून मिळणारे सहायक अनुदान कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने मिळत नाही, तोपर्यंत न.प. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न अंधातरीच राहणार, असे दिसून येते. (तालुका प्रतिनिधी)