कोरपना येथे मुस्लीम समाजाचे धरणे

सकल मुस्लीम समाज आरक्षण संघर्ष समिती कोरपना वतीने मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावा, यासाठी सोमवारी तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर कोरपनाचे तहसीलदार हरीश गाडे यांना मुस्लिम समाजातील दहा लहान मुलांच्या हस्ते निवेदन देण्यात आले यावेळी स्थानिक टिपू सुलतान चौक ते तहसील कार्यालयापर्यंत रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोरपना : सकल मुस्लीम समाज आरक्षण संघर्ष समिती कोरपना वतीने मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावा, यासाठी सोमवारी तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर कोरपनाचे तहसीलदार हरीश गाडे यांना मुस्लिम समाजातील दहा लहान मुलांच्या हस्ते निवेदन देण्यात आले
यावेळी स्थानिक टिपू सुलतान चौक ते तहसील कार्यालयापर्यंत रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुस्लिम समाज कष्टकरी व प्रामाणिक समाज म्हणून ओळखला जातो. हस्तकला, शेती, शेतमजुरी तसेच अनेक लहान-सहान, तत्सम व्यवसाय करून आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करतो. मात्र सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टीने पाहिजे तसा विकसित न झाल्याने मुस्लिम समाजात आजही मागासलेपणा कायम आहे. नुकतेच मराठा समाजाला शासनाने आरक्षण दिले.
हा निर्णय स्वागतार्ह असून आता मुस्लिम समाजाचासुद्धा विचार करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचा लेखाजोखा न्यायमूर्ती सच्चर समितीने सरकारपुढे ठेवला. या अहवालात मुस्लिम समाज किती मागासला आहे, याबद्दलची माहिती सरकारपुढे देण्यात आली आहे. या आधारित निकषावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रॅली व धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
संविधानातील कलमानुसार महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय मुस्लिमांना विशेष मागास प्रवर्ग(अ) निर्माण करुन फक्त ५ टक्के आरक्षण सरकारने ९ जुलै २०१४ ला प्रदान केले होते. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक आरक्षण देण्याचे मान्य केले. परंतु सरकारने तेही आजपर्यंत दिले नाही. प्रशासकीय सेवेत आरक्षण रद्द झाले. सदर त्रुटी सुधारुन शिक्षणात व पुन: प्रशासकीय सेवेत आरक्षण बहाल करण्यात यावे. तसेच मुस्लिम विद्यार्थ्याचे स्वतंत्र वसतिगृह, मुस्लिम समाजाला अकट्रासिटी कायद्याचे संरक्षण आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.