केंद्र सरकारच्या दिव्यांग धोरणात हवी सुधारणा

केंद्र सरकारने दिव्यांगांच्या हितासाठी नवीन धोरण तयार केले. परंतु, यामध्ये मूलभूत त्रुटी आहेत. मुख्य म्हणजे १८ वर्षांवरील अनाथ दिव्यांगाना मृत्यूपर्यंत बालगृहात ठेवण्याची तरतुदच नाही. संविधानात्मक सुरक्षाच नसल्याने जीवंत राहण्याची हमी नाही.

ठळक मुद्देविधूर पापळकर : १८ वर्षांवरील दिव्यांग होताहेत बेवारस

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्र सरकारने दिव्यांगांच्या हितासाठी नवीन धोरण तयार केले. परंतु, यामध्ये मूलभूत त्रुटी आहेत. मुख्य म्हणजे १८ वर्षांवरील अनाथ दिव्यांगाना मृत्यूपर्यंत बालगृहात ठेवण्याची तरतुदच नाही. संविधानात्मक सुरक्षाच नसल्याने जीवंत राहण्याची हमी नाही. यामुळे देशभरातील अशी हजारो दिव्यांग पुन्हा बेवारस होतील. माणुसकीचे हे नष्टचर्य थांबवायचे असेल तर नवीन दिव्यांग धोरणात सुधारणा करावी, यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेत ठराव मांडावा, अशी मागणी अमरावती जिल्ह्यातील वझ्झर येथील अनाथांचा बाप शंकरबाबा पापळकर यांचे मानसपूत्र विधूर पापळकर यांनी केली. या अस्वस्थ प्रश्नाकडे केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी चंद्रपुरात आले असता ते ‘लोकमत’ शी बोलत होते.
देशभरात दिव्यांगांची संख्या लाखो तर जगात सुमारे सात कोटी आहे. शारीरिक व्यंगावर मात करून अर्थाजनाचे साधन मिळावे आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात कर्तृत्वाचा ठसा उमटविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने गांभिर्याने लक्ष द्यावे म्हणून शंकरबाबा पापळकर मागील १४ वर्षांपासून सरकारशी कसा लढा देत आहेत, याची माहिती त्यांनी दिली.
विधूर म्हणाले, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या दिव्यांग धोरणामुळे गरीब दिव्यांगांच्या वाट्याला काहीही येणार नाही. गरीब अथवा श्रीमंत कुणीही दिव्यांग असो त्यांच्या यातना मोठ्या आहेत. परंतु, भारतातील पराकोटीची आर्थिक व सामाजिक विषमता लक्षात घेतल्यास सध्याच्या केंद्रीय दिव्यांग धोरणाचा पुर्नविचार करावाच लागेल. या धोरणामुळे श्रीमंत आणि ज्यांना पालकत्व आहे, असे दिव्यांगच न्याय-हक्कांचे लाभार्थी होतील. मात्र, गरीब व अनाथ दिव्यांगाच्या वाट्याला काहीही येणार नाही. अनाथ दिव्यांगांना १८ वर्षे बालगृहात राहण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर काय, याचा केंद्र सरकारने अजिबात विचार केला नाही. त्यामुळे हे धोरण उपेक्षित व अनाथ दिव्यांगांना न्याय देणारे नाही, याकडे विधूरने लक्ष वेधले. यावेळी परतवाडा येथील संत गाडगेबाबा मुकबधीर विद्यालयाचे अधीक्षक नंदकिशोर आकोलकर, गेंदीबाई श्रीनिवास अग्रवाल मतिमंद विद्यालयाचे विशेष शिक्षक अनिल पिसुलकर, गोपाल शिक्षण संस्थेच्या उपाध्यक्ष आशा काळबांडे, अंबादासपंत वैद्य मतिमंद मूकबधीर बालगृहाचे व्यवस्थापक जयगुरू गुुंदेकर यांनीही दिव्यांगांच्या विविध समस्यांची माहिती दिली.
१२३ मुलांचा बाप
१९९० रोजी वझ्झर येथे बाबांनी संत गाडगेबाबा मूकबधिर विद्यालय व मतिमंद शाळेची स्थापना केली. त्यानंतर दोन वर्षांनी बालगृह सुरू झाले. २० बेवारस व दिव्यांग मुलांना घेऊन सुरू झालेले बालगृह आज वटवृक्ष झाले. १२३ मूकबधिर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधारकॉर्डवर बाप म्हणून शंकरबाबा पापळकर यांचे नोंदविले. त्यातला मीसुद्धा आहे. बाबांनी आतापर्यंत अनाथ २० मुलींची लग्ने लावून दिली.
केवळ अनुदान नको
माझे बाबा शंकरबाबा पापळकर हे अनाथांसाठी आश्रम चालवितात. आम्हाला केवळ अनुदान नको. केंद्र सरकारने दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, एवढीच अपेक्षा असल्याचे विधूर पापळकर यांनी’ लोकमत’ ला सांगितले.
पंतप्रधानांना एक लाख सह्यांचे निवेदन
१८ वर्षांवरील अनाथ दिव्यांगांना आयुष्याच्या अंतापर्यंत बालगृहात ठेवावे, या मागणीसाठी शंकरबाबा पापळकर यांनी तीनदा पत्रव्यवहार केला. नागपूरच्या ग्रामायण संस्थेमार्फेत एक लाख सह्यांचे निवेदन पाठविले. पण समस्या जैसे थे आहे. देशातील लाखो दिव्यांगांना मतदानाचा अधिकार नाही, ही शोकांतिका आहे.