निप्पॉन डेन्रोची अधिग्रहित जमीन परत मिळणार
By Admin | Published: July 17, 2015 12:57 AM2015-07-17T00:57:19+5:302015-07-17T00:57:19+5:30
काही वर्षांपूर्वी भद्रावती तालुक्यातील गवराळा, विंजासन, तेलवासा, ढोरवासा, लोणार (रिठ) , रुयार (रिठ), चिरादेवी या गावांसह एकूण आठ गावातील
हंसराज अहीर यांची माहिती : आठ गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा
भद्रावती : काही वर्षांपूर्वी भद्रावती तालुक्यातील गवराळा, विंजासन, तेलवासा, ढोरवासा, लोणार (रिठ) , रुयार (रिठ), चिरादेवी या गावांसह एकूण आठ गावातील शेतजमिनी निप्पॉन डेन्रो प्रकल्पासाठी एमआयडीसीने अधिग्रहीत केल्या होत्या. मात्र अनेक वर्षांपासून येथे ुउद्योग सुरू न झाल्याने त्या जमिनी पडीत आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी या संदर्भात नुकतीच एमआयडीसी अधिकारी व निप्पॉन डेन्रोच्या व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित केली होती. यावेळी ही जमीन हवी नसल्याने एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निप्पॉन डेन्रो प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेली जमीन मूळ प्रकल्पग्रस्तांना परत मिळणार आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर मंगळवारी भद्रावती येथे आले असता, त्यांनी अधिग्रहीत केलेल्या जनिमीबाबत माहिती दिली. या निर्णयामुळे भद्रावती तालुक्यातील आठ गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ना. अहीर यांनी सांगितले की, केईसीएमएल कोळसा खाण सुरू करतेवेळी करार करण्यात आला होता. सात वर्षांपर्यंत कोळसा काढल्यानंतर उत्खनन केलेली जमीन बुजवून अर्धी जमीन मूळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे ठरविण्यात आले होते.
ती जमीन प्रकल्पग्रस्तांना मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सद्य:स्थिीत बरांज येथील एम्टाची कोळसा खाण बंद असून या खाणीकरीता महाजनकोकडून मागणी करण्यात आली होती. वेकोलिने मागणी न केल्यामुळे केपीसीएल कंपनीला देण्यात आली. मात्र अजूनपर्यंत जमिनीची लीज केपीसीएलच्या नावाने महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी एम्टाच्या अधिकाऱ्यांनी खाण सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक लावून याबाबतची माहिती जाणून घेतली असता, शासनाच्या आदेशापर्यंत कुणीही प्रवेश करू शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथील प्रकल्पग्रस्तांना नियमाप्रमाणे सरकारी नोकरी व गावचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय उत्खनन करू देणार नसल्याचे ना. हंसराज अहीर यांनी सांगितले.
यावेळी भाजपचे जिल्हा सचिव राहुल सराफ, जि.प. सदस्य विजय वानखेडे, रवी नागपुरे, वरोऱ्याचे तालुका संघटक ओमप्रकाश मांडवकर, नरेंद्र जीवतोडे, प्रवीण सातपुते, चंद्रकांत गुंडावार, बालु ताठे, गोपाल गोसवाडे, राजू भलमे, महेश तराळे, गजानन कामतवार, प्रवीण ठेंगणे, मंगेश लोणारकर आदी उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)