शिक्षकांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण नाही; शासनाचे वाचले कोट्यवधी रुपये

देय अडविल्यानंतर शिक्षकांनी केली होती लोकआयुक्तांकडे तक्रार

चंद्रपूर : दीर्घ सुटी असणाऱ्या शिक्षकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळत नाही, मात्र आदिवासी विभागाच्या एका परिपत्रकामुळे या विभागातील शिक्षकांना आशा लागली होती. तर काही शिक्षकांना देयके मिळालेही आहे. चंद्रपुरातील आदिवासी विभागातील तत्कालीन लेखाधिकारी दीपक जेऊरकर यांनी शासन आदेशाचा आधार घेत शिक्षकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण रोखले होते. यासंदर्भात शासनाने नुकताच एक आदेश काढला असून शिक्षकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण देय नसल्याचे म्हटले आहे.

चंद्रपुरातील दोन सेवानिवृत्त शिक्षकांनी यासंदर्भात लोकआयुक्तांसह शासनाकडे तक्रार केली होती. मात्र जेऊरकर यांच्या पाठपराव्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचले असून, आजपर्यंत अर्जित रजेची दिलेली कोट्यवधी रक्कमही आता संबंधितांकडून वसूल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आदिवासी विभाग चंद्रपूर येथे २०१८ मध्ये सहायक लेखाधिकारी म्हणून दीपक जेऊरकर कार्यरत होते. यावेळी आर. पी. कुंभारे आणि एम. एल. चुनारकर या शिक्षकांनी अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळण्यासंदर्भात अर्ज केला. मात्र जेऊरकर यांनी शासन आदेशाचा आधार देत सदर रोखीकरण देणे टाळले होते. त्यानंतर न्याय मिळण्यासाठी शिक्षकांनी लोकआयुक्तांकडे तक्रार केली होती. जेऊरकर यांनी वित्त विभागाच्या आदेशाचा आधार घेत प्रशासकीय स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले असून, वित्त विभागाने नुकतेच एक पत्र काढून शिक्षकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण देय नसल्याचे नमूद केले आहे.

‘त्या’ पत्रामुळे संदिग्धता

१७ फेबुवारी २०१७ मध्ये आदिवासी विभागाने एक परिपत्रक काढले. यामध्ये अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ घेता येतो, असे उल्लेख आहे. मात्र या परिपत्रकाला वित्तविभागाचा संदर्भ नव्हता. याच पत्राच्या भरोशावर राज्यभरातील अनेक शिक्षकांना अर्जित रजेचे सेवानिवृत्तीनंतर पैसे मिळाले आहे. मात्र शासनाच्या नव्या पत्रामुळे ज्यांना अर्जित रजेची रक्कम मिळाली, त्यांच्याकडून वसूल होण्याची शक्यता आहे.

वित्त विभागाच्या पत्रानुसार अर्जित रजेची रक्कम देय नाही. त्यामुळे आपण संबंधित शिक्षकांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण देय टाळले होते. यासंदर्भात वेळोवेळी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. वित्त विभागाच्या निदर्शनासही ही बाब आणून दिली. यानंतर संचालक लेखा, कोषागार कार्यालय मुंबईने यासंदर्भात एक पत्र काढले असून, दीर्घ सुटी असलेल्या अर्जित रजेचे रोखीकरण नसल्याचे नमूद केले आहे.

- दीपक जेऊरकर, लेखाअधिकारी, जि.प. चंद्रपूर