नोकरी नाही; तर शेतजमीनही देणार नाही

वेकोलि वणी क्षेत्राच्या मुंगोली खुल्या कोळसा खाणीच्या विस्ताराकरिता भूमी संपादन प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पग्रस्त व बाधित लोकांना

अन्यायकारक धोरण : खाण प्रकल्पग्रस्तांचा वेकोलिला इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
घुग्घुस : वेकोलि वणी क्षेत्राच्या मुंगोली खुल्या कोळसा खाणीच्या विस्ताराकरिता भूमी संपादन प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पग्रस्त व बाधित लोकांना नोकरी न देण्याचा निर्णय वेकोलिने घेतला. त्यामुळे पिढीजात शेती उद्योगापासून शेतकऱ्यांना मुकावे लागणार आहे. वेकोलिकडून अन्यायकारक धोरणाचा अवलंब केला जात असल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. वेकोलि नोकरी देणार नसेल तर आम्ही कोळसा खाणीसाठी शेतजमीन देणार नाही, असा निर्णय मुंगोली, माथुली, साखरा, कोलगाव, शिवणी (जाह) तथा बाधित शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
सदर कोळसा खाणीचा विस्तार मुंगोली निर्गुडा डीप ओ.सी. च्या नावाने केला जात आहे. या वाढीव प्रकल्पाकरिता सुमारे ३८२.७२ हेक्टर (८१२.२७ एकर) जमीन संपादित केली जाणार असून ३९० नोकऱ्या प्रस्तावित आहेत. त्या जमिनीवर एक ते दीड हजार कुटुंबीय पिढ्यानपिढ्या जीवनयापन करीत असून त्यावर शेत मजुराचे जीवन अवलंबून आहे. भूसंपादन कायदा २०१३ हा शेतकऱ्यांना गळफास लावणारा कायदा ठरणार असल्याचे संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
वेकोलिने कोणतीही पूर्वसुचना न देता २३ एप्रिलला सभा घेतली. त्या सभेत मुंगोली निर्गुडा कोळसा खाण प्रकल्पामध्ये रोजगार निर्माण होत नाही. त्यामुळे रोजगार देता येत नाही, असे अहवालातून सांगण्यात आले.मात्र हे धोरण प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मान्य नाही. दोन एकरामागे एक नोकरी व योग्य मोबदला देत असेल तरच या प्रकल्पाला मुंगोली, साखरा, कोलगाव, शिवणी व माथुलीच्या शेतकऱ्यांनी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वेकोलि अडचणीत येणार आहे, हे निश्चित. कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे संयोजक अनिल तेलंग, बाबाराव ठाकरे, मुंगोलीचे सरपंच रूपेश ठाकरे, माथोलीचे सरपंच प्रवीण पिंपळकर, साखराचे सरपंच ललिता उपासे, कोलगावचे सरपंच त्रिवेणी उपरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
वेकोलिच्या मुंगोली खुल्या कोळसा खाणीकरिता १५ वर्षापूर्वी शेतजमिनी संपादित केल्या. आणि कोळसा उत्पादन सुरू झाले. कोळसा खाणीपासून प्रदूषण झाल्याने तेथील लोकांना त्रास होऊ लागला. गावाचे पुनर्वसन करण्याकडे गावकऱ्यांनी वारंवार वेकोलिचे लक्ष वेधले. रस्ता रोको, धरणे, जनाक्रोश आंदोलन केले. मात्र वेकोलिने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. गावकऱ्यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात तीव्र आंदोलन करून कोळसा उत्पादनात महत्वाची भूमिका वठविणाऱ्या कोट्यवधीच्या ड्रगलँड मशीनला थांबविले. मागील एक वर्षांपासून सदर मशीन आजही वर्धा नदीच्या काठावर उभी आहे. मशीनवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काम न करता वेतन दिले जात आहे. तरीही अजून मुंगोलीचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. आधी पुनर्वसन मगच प्रकल्प या आधारावर ग्रामसभेने ठराव घेतला. कमीत कमी तीन हजार चौ. फुट भूखंड देण्यात यावे. मुंगोली निर्गुडा डीप खुल्या कोळसा खाणीकरिता बेकायदेशीर आणलेले ड्रग लॅन्ड २४९५ मशीन सुरू करू नये, दोन एकरा मागे शिक्षण पात्रतेनुसार एक नोकरी देण्यात यावी, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. या संदर्भात कोळसा खाण मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांना निवेदन दिले आहे.