आता लागणार दुप्पट पाणीपट्टी कर

जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्यात ३५ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सुरू आहेत. या योजनांची वार्षिक दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येते.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेचा निर्णय : ३५ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्यात ३५ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सुरू आहेत. या योजनांची वार्षिक दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येते. मात्र उत्पादन कमी आणि खर्चच जास्त असल्याने या योजनांना नवसंजीवनी देणाऱ्या शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान नाकारले आहे. त्यामुळे या योजनांचा खर्च भरून काढण्यासाठी पाणीपट्टी कर दुप्पट करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये प्रति नळजोडणी ७२० रुपये पाणीपट्टी कर आकारण्यात येत आहे. १७ आॅक्टोबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची १०० टक्के देखभाल दुरुस्ती ग्रामस्थांनी म्हणजेच लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने करावी व त्यासाठी पाणीपट्टीद्वारे निधी उपलब्ध करुन घ्यावा, यासाठी पाणीपट्टीवरील कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या वार्षीक देखभाल दुरुस्ती खर्चाचा अंदाज घेवून त्याअनुषंगाने पाणीपट्टीची आकारणी करणे व आकारलेल्या पाणीपट्टीची जास्तीत जास्त वसुली होईल, यासाठी प्रयत्न करणे हे संबंधीत जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे. यातून योजना स्वयंसंतुलीत होईल, असे शासनाने म्हटले आहे.
जिल्ह्यातील ३५ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकरिता ५ कोटी ५० लाख रूपयाचा खर्च येते. मात्र पाणीपट्टी मागणी केवळ १ कोटी २४ लाख ३८ हजार एवढी आहे. या योजनेचा खर्च व पाणीपट्टीतील मागणी यातील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी करामध्ये वाढ करणे आवश्यक झाले होते.
सद्यस्थितीत खर्चाच्या प्रमाणात पाणीपट्टी आकारायची झाल्यास सरासरी ३ हजार २२० प्रतीनळधारक पाणीपट्टी आकारावे लागणार होते. या विषयावर ८ डिसेंबरच्या जलस्वस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेमध्ये चर्चा झाली.
त्यानंतर प्रती घरगुती नळ जोडणी १५०० रूपये पाणीपट्टी कर एप्रिल २०१८ पासून आकारण्याकरिता मान्यता प्रदान करण्यात आली. हा विषय मंजुरीसाठी २२ डिसेंबरला झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठेवण्यात आला होता.
या पाणीपट्टी करवाढीला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली असून आता दुप्पट पाणीपट्टी कर नळधारकांना भरावे लागणार आहे.
घरगुती नळांना लागणार मीटर
जिल्ह्यातील ३५ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची दैनंदिन देखभाल व दुरूस्ती जिल्हा परिषद स्तरावरून केली जाते. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या गावातील घरगुती व इतर नळ जोडणीला ग्रामपंचायत स्तरावरून मीटर बसवून पाणी पुरवठा केल्यास गरजेप्रमाणे पाण्याचा वापर होईल. दररोज होत असलेला पाण्याचा अपव्यय टाळता येईल, यासाठी जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत चर्चा झाली. या सभेत मीटर बसविण्याला मान्यता देण्यात आली. सदर विषय मंजूरीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला. या सभेत मंजूरी देण्यात आली असून प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनअंतर्गत समाविष्ट गावातील नळांना लवकर मीटर लागणार आहेत.