बाहेर राज्यात शिक्षण घेणारे ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

बाहेर राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची फ्रिशिपसुद्धा मागील भाजप सरकारने बंद केलेली आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ही ओबीसींकरिता पालकाचे एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना दिली जाते. एक लाखावर उत्पन्न असणाऱ्या ओबीसीतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार फ्रीशिप निकषानुसार देते. बाहेर राज्यात शिक्षण घेणाऱ्यांची ओबीसी फ्रीशिप बंद आहेच, परंतु आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश येथे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी ओबीसी विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन सत्रांपासून शिष्यवृत्तीसुद्धा दिली गेलेली नाही.

सदर विद्यार्थ्यांचे नूतनीकरण अर्ज महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सहाय्यक आयुक्त, सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग समाज कल्याण यांच्या कार्यालयात गेल्या तीन सत्रांपासून प्रलंबित आहेत. ते केवळ एक पत्र बहुजन कल्याण मंत्रालयाने ऑफलाईन अदा करण्याचे आदेश न काढल्यामुळे गेल्या तीन सत्रापासून शिष्यवृत्ती वाटप झालेली नाही. या समस्येवर आमदार सुभाष धोटे यांनी ४ मार्च २०२० रोजी विधान सभेत प्रश्नसुद्धा उपस्थित केलेला आहे.

यादिवशी विधानसभेतील कार्यालयात या समस्येवर मंत्रीमहोदयांनी प्रत्यक्ष निवेदनसुद्धा दिलेले आहे. परंतु आजपर्यंत कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सदर शिष्यवृत्ती ही शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार पूर्वीपासून सुरू आहे. ती राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, याकडे लक्ष वेधून हा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा, अशी मागणी मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक समुदेशक डॉ. सत्यपाल कातकर यांनी केली आहे.