शौचालयात ठेवतात अडगळीतले साहित्य

पाण्याच्या टाक्या ठरत आहेत शोभेच्या

ब्रह्मपुरी : तालुक्यातील अनेक गावांत नळयोजनेअंतर्गत लाखो रुपये खर्च करून पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात आल्या. परंतु या टाक्या शोभेच्या वास्तू ठरत आहेत. काही तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक गावांत नळयोजनेचे पाणी मिळत नाही.

शाळेची धुरा आता स्थानिक समितीवर

नागभीड : शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन असला तरी या निर्णयाची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक समितीवर सोपविण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर समिती गठित करून शासनाकडून सुचविण्यात आलेल्या काही मुद्द्यांवर चर्चा करूनच शाळा सुरू कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

चालक परवाना शिबिराची गरज

सावली : तालुक्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅक्टरची संख्या वाढली आहे. वाहतूकविषयाचे कुठलेही ज्ञान व नियम अवगत नसलेले तरुण ट्रॅक्टर चालवितात. ट्रॅक्टर उलटून आजवर जिल्ह्यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. ट्रॅक्टरचालकांसाठी परवाना शिबिर भरविण्याची गरज आहे.

बांधकाम साहित्यामुळे कचऱ्याचे साम्राज्य

चंद्रपूर : शहरातील प्रत्येक वॉर्डात स्वच्छता कर्मचारी दैनंदिन स्वच्छता करत आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला बांधकाम साहित्य व वाहने ठेवण्याच्या प्रकार मोठ्या प्रमाणात आहे. परिणामी नागरिक त्याच ठिकाणी कचरा टाकतात. त्यामुळे कचऱ्याचे मोठे ढिगारे तयार होत आहे.

खासगी शिकवणी वर्गांना फटका

चंद्रपूर : कोरोना संकटामुळे शिकवणी वर्ग संचालकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना शिकवणीपासून मुकावे लागले आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन करून शिकवणी वर्गाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी आहे.

इंधन दरवाढीमुळे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक अडचणीत

सिंदेवाही : भारतामध्ये सर्वांत जास्त कर श्रीमंत लोकांकडून वसूल केला जात नाही, तर सामान्य जनतेकडून वसूल केला जातो. पेट्रोल-डिझेल-गॅस दरवाढीमागे केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात वाढवलेले कर आहेत. या अतिरिक्त करांचा बोजा सामान्य लोकांवर लादण्यात आला आहे. आधीच नियोजनशून्य लॉकडाऊनमुळे अनेक व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. कोरोना व त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे व आता दरवाढीमुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात असणाऱ्या अनेकांवर कठीण वेळ आली आहे. त्यात या इंधन दरवाढीमुळे अशा लोकांचे रोजगारच धोक्यात आले आहेत. पैसे कमावण्यासाठी सरकारला इंधन दरवाढीचा उपाय नेहमीच सोयीस्कर असतो. पण, या देशातल्या अतिश्रीमंतांना मात्र कोट्यवधींची करमाफी सरकार देत असते. जर कर वाढवायचाच असेल तर सामान्य जनतेवर त्याचा बोजा न लादता चैनीच्या वस्तूंवर वाढवावा, अशी मागणी केली जात आहे.