नोकर भरतीसाठी बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणारे अधिकारी मोकाट

सीटीपीएस नोकर भरती प्रकरण 

चंद्रपूर : चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे बनविणाऱ्या ३२ प्रपत्रधारकांवर मूळ प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, ही प्रपत्र वैध ठरविणाऱ्या पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच सीटीपीएसमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यांची तत्काळ चौकशी करून कारवाई करा, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिले.

या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच सीटीपीएसमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्न दाखल केला होता. आमदार अडबाले यांनी दाखल केलेल्या प्रश्नावर सीटीपीएसमधील दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे उर्जामंत्र्यांनी निवेदन सादर केले. पण पुनर्वसन कार्यालयातील कोणावरही कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे आमदार अडबाले यांनी पुनर्वसन व सीटीपीएस अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलावली. मूळ प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष असल्याने बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच सीटीपीएसमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तत्काळ चौकशी करून कारवाई करावी. तसेच या प्रकरणातील रॅकेटवरसुद्धा कारवाई करावी, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) अतुल जटाळे, सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे, भास्कर सपाट, पप्पू देशमुख, रवी झाडे, आत्माराम देवतळे व सीटीपीएस व पुनर्वसन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. यात प्रकल्पग्रस्त म्हणून काहींनी खोटी कागदपत्रे बनवून नोकऱ्या मिळवल्या. याबाबत सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे व प्रकल्पग्रस्तांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पुनर्वसन विभागाने चौकशी केली असता, १२८ पैकी ७२ प्रपत्रधारकांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यातील ३२ बनावट प्रपत्रधारकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रत्यक्षात ज्या विभागाने प्रपत्र वैध ठरवले, त्याच विभागाने ३२ प्रपत्रधारकांना अपात्र ठरविल्याने प्रशासकीय यंत्रणेवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.